J&K ला राज्याचा दर्जा कधी मिळणार, निवडणुका कधी होणार? SCच्या प्रश्नावर केंद्राने दिले उत्तर

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

Supreme Court on Jammu-Kashmir Election:  केंद्र सरकारने 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचा (Jammu Kashmir) विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेत, कलम 370 (Article 370) रद्द केले. यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला (Ladakh) केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सातत्याने सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी याबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला.

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा कधी मिळणार आणि तिथे निवडणुका कधी होणार? या न्यायालयाच्या प्रश्नावर मोदी सरकारने सांगितले की, जम्मू-काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम राहणार नाही, पण लडाखचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम राहील. तसेच, जम्मू-काश्मीर, लडाख केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जाबाबत आणि निवडणुकांबाबत 31 ऑगस्ट रोजी सविस्तर निवेदन देण्यात येईल, अशी माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली.

Central government informs Supreme Court decision to make Jammu and Kashmir a Union Territory was not permanent. Solicitor General Tushar Mehta says J&K would again be made a State when things will get normal.

Five-judge Constitution bench of Supreme Court is hearing a batch of…

— ANI (@ANI) August 29, 2023

2019 मध्ये दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती 
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना 2019 मध्ये दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतरित झालेल्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सूचना घेण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने सुनावणी करताना सांगितले की, पूर्वीचे राज्य कायम केंद्रशासित प्रदेश राहू शकत नाही. आम्हाला माहितीये की, या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबी आहेत आणि शेवटी देशाचे संरक्षणही महत्वाचे आहे. पण तुम्हाला कोणत्याही बंधनात न ठेवता, तुम्ही (SG) आणि अॅटर्नी जनरल, दोघेही सर्वोच्च स्तरावर निर्देश मागू शकता.