35-ए कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही. Read More
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ...
Article 370 & Jammu-Kashmir News: कलम ३७० हटवल्यानंतर किती लोकांनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली, असा प्रश्न वारंवार विचारला जात होता. दरम्यान, या प्रश्नाचे उत्तर आता केंद्र सरकारने संसदेत दिले आहे. ...
Jammu-Kashmir: 5 ऑगस्ट 2019 ला केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेत राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखमध्ये विभाजित केलं होतं. ...
