मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी या दोन्ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि अनिल देशमुखांना मोठा दणका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या सुनावणीवेळी न्या. संजय कौल यांनी मोठं निरीक्षण नोंदवलं आहे. ''आरोप करणारा तुमचा शत्रू (अनिल देशमुख) नव्हता, उलट राईट-हँडच (परमबीर सिंग) होता. त्यामुळे दोघांची चौकशी झालीच पाहिजे'' असे निरीक्षण न्या. संजय कौल यांनी नोंदवत खडेबोल सुनावले आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरोप करणारे तुमचे (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हते, पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा राईट हॅण्ड माणूस (परमबीर सिंह) होता असं निरीक्षण नोंदवलं आहे. तसंच अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह या दोघांचीही चौकशी झाली पाहिजे असं मत सर्वोच्च न्यायालायने नोंदवलं आहे.
मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर, सीबीआयने १५ दिवसांमध्ये प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत ६ एप्रिलला सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही करण्यात आली होती.
दरम्यान वकील जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करत, राज्य सरकार व देशमुख यांच्या याचिकांवर कोणतेही निर्देश देण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकून घेतले जावे, अशी विनंती केली होती. राज्याच्या परवानगीशिवाय केंद्र सरकार सीबीआय चौकशी करू शकत नाही. या प्रकरणात राज्य सरकारकडे केंद्राने कोणतीही विनंती केलेली नव्हती. तरीही उच्च न्यायालयाने थेट सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिले आहेत, असा हरकतीचा मुद्दा राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने प्रक्रियेचे पालन न करताच थेट सीबीआयकडे चौकशी सोपवल्याचा मुद्दा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या याचिकेत उपस्थित केला होता. मात्र, याप्रकरणात मोठे अधिकारी गुंतले असून याची सीबीआय चौकशी होणं उचित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.