पंजाबला तीन महिन्यांत व्यसनमुक्त करणार, भगवंत मान सरकारनं उचललं महत्त्वाचं पाऊल, अधिकाऱ्यांना दिले असे आदेश  

Punjab News: मागच्या काही वर्षांपासून वाढती व्यसनाधीनता ही पंजाबमधील गंभीर समस्या बनली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंजाबला व्यसनमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.

मागच्या काही वर्षांपासून वाढती व्यसनाधीनता ही पंजाबमधील गंभीर समस्या बनली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंजाबला व्यसनमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आज व्यसनाधीनतेविरोधात लढ्याची घोषणा करताना पोलीस आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी यांना तीन महिन्यांच्या आत पंजाबला व्यसनमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

आज याबाबत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हा ऐतिहासिक क्षण आहे. कारण राज्य सरकराने व्यसनाधीनतेबाबत नो टॉलरंस धोरण अबलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या समस्येविरोधात व्यापक लढाई सुरू करण्याची तयारी केली आहे.  

भगवंत मान पुढे म्हणाले की, पंजाब पोलिसांचा कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी विविध आव्हानांचा सामना करण्याचा उत्तम इतिहास आहे. पोलीस ही परंपरा कायम राखेल आमि सर्वसामान्यांच्या सक्रीय सहभागाने संपूर्ण राज्याला पूर्णपणे व्यसनमुक्त बनवेल. मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले की, सरकार व्यसनाधीनतेच्या प्रकरणात जलद सुनाणी आणि दोषींनी शिक्षा करण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टांची स्थापना करणार आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, या कामासाठी पोलीस आणि प्रशासनला पूर्ण सहकार्य केलं जाईल.  
यावेळी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तरुण पिढी व्यसनांच्या विळख्यात सापडू नये म्हणून शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये व्यसनांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलण्याचाही निश्चय केला आहे. त्यांनी व्यसनांचा पुरवठा करणारी साखळी पूर्णपणे तोडण्यासाठी आणि अशा पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची घोषणा केली आहे. एवढंच नाही तर अमली पदार्थांची विक्री आणि तस्करी करणारे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वीज, पाणी आणि इतर सुविधांमध्ये कुठलीही सवलत मिळता कामा नये, यासाठी राज्य सरकार व्यवस्था करणार असल्याचेही भगवंत मान यांनी सांगितले. 
याबरोबरच अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या विरोधात कारवाईचं उदाहरण घालून देण्यासाठी एनडीपीएस कायद्यामध्ये कुठल्याही आणखी दुरुस्तीची आवश्यकता भासली तर हा मुद्दा केंद्र सरकारसमोर उपस्थित केला जाईल, असेही भगवंत मान यांनी सांगितले.