अमित शहांनी ३ कायदे रद्द करण्याची केली घोषणा, CrPC दुरुस्ती विधेयक मांडले; जाणून घ्या काय होणार बदल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३ कायदे रद्द करण्या संदर्भात विधेयक मांडले आहे.

लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक विधेयक मांडले. ब्रिटिशांनी बनवलेल्या भारतीय फौजदारी कायद्यांच्या संपूर्ण फेरबदलासाठी हे विधेयक सादर केले आहे. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा भारतीय न्यायिक संहितेने घेतली जाईल.

“PM मोदींना काँग्रेस-फोबिया, लोकसभेचा वापर निवडणूक आखाड्यासारखा केला”; विरोधक आक्रमक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, CrPC आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. हे विधेयक मांडताना अमित शाह म्हणाले, हे तिन्ही कायदे इंग्रजांनी बनवले आहेत. आम्ही ते बदलत आहोत. त्यात बदल करून नवीन कायदे आणले जात आहेत. अमित शहा यांनी जाहीर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता, २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक, २०२३ यांचा समावेश आहे.

अमित शाह म्हणाले की, "१८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार चालत होती. तीन कायदे बदलले जातील आणि देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल."

भारतीय न्याय संहिता, २०२३

 गुन्ह्यांशी संबंधित आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी तरतुदी एकत्र करणे आणि त्यात सुधारणा करणे.

भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३

फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी.

भारतीय पुरावा विधेयक, २०२३

निष्पक्ष खटल्यासाठी पुराव्याचे सामान्य नियम आणि तत्त्वे एकत्रित करणे आणि प्रदान करणे.