राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमधील सर्व रक्कम काढणे आता करमुक्त; केंद्र सरकारचा निर्णय

१८ लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमधील (एनपीएस) निवृत्तीच्या वेळी काढण्यात येणारी सर्व रक्कम १०० टक्के करमुक्त करण्यात येत असल्याची घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. देशभरातील १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. एनपीएसमधील सरकारचे योगदान मूळ वेतनाच्या १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी घोषित केले. सरकारचे १४ टक्के आणि कर्मचाºयाचे १० टक्के असे २४ टक्के योगदान या योजनेत आता असेल.

जानेवारी २००४ मध्ये सरकारी कर्मचाºयांसाठी एनपीएस योजना सुरू करण्यात आली होती. नंतर २००९ मध्ये खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही ही योजना खुली करण्यात आली. एनपीएसमधील निवृत्ती वेतनासाठी वापरली जाणारी ४० टक्के रक्कम सध्या करमुक्त असून, ६० टक्के रक्कम एनपीएसधारक निवृत्तीच्या वेळी काढू शकतो. त्यातील ४० टक्के रक्कम करमुक्त असून २० टक्के रक्कम करपात्र आहे. नव्या निर्णयानुसार, ही सर्व ६० टक्के रक्कमही आता करमुक्त होईल.

वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, नवे बदल कधीपासून अमलात आणायचे याची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. ती लवकरच जाहीर केली जाईल. असे बदल सामान्यत: नव्या वित्त वर्षापासून अमलात आणले जातात. कारण त्यासाठी वित्त विधेयकात बदल करणे आवश्यक असते. 

२८४0 कोटींचा जादा बोजा
सूत्रांनी सांगितले की, वाढीव सरकारी योगदानाची अंमलबजावणी येत्या जानेवारीपासूनच केली जाण्याची शक्यता आहे. तथापि, कर सवलतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी नव्या वित्त वर्षापासूनच होईल. या बदलामुळे वाढीव योगदानापोटी २०१९-२० या वित्त वर्षात सरकारच्या तिजोरीवर २,८४० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल.