Agneepath Scheme: 'अग्निपथ'च्या संघर्षात केंद्राचा आणखी एक मोठा निर्णय; अग्निवीरांना होणार फायदा

आता अग्निपथ योजनेला वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारनं आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने अलीकडेच अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. परंतु या योजनेमुळे संपूर्ण देशभरात युवकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा यासह देशातील १३ राज्यात अग्निपथ योजनेचा विरोध केला जात आहे. बिहार, युपीत झालेल्या हिंसक आंदोलनाने सरकारी संपत्तीचं मोठं नुकसान केले आहे. रेल्वे गाड्या जाळण्यात आल्या बसेसची तोडफोड करण्यात आली. 

आता अग्निपथ योजनेला वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारनं आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. अग्निपथ योजनेमुळे देशभरात पेटलेल्या हिंसक आंदोलनावर चर्चा करण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत तिन्ही सैन्य दल प्रमुखाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर संरक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण खात्याअंतर्गत येणाऱ्या भरतीत अग्निवीरांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

संरक्षण मंत्रालयाने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. त्यात म्हटलंय की, संरक्षण विभागातील भरतीमध्ये अग्निवीरांना १० टक्के आरक्षण देण्यात येईल. हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मंजूर झाल्यानंतर याबाबत अधिसूचना काढली जाईल. अग्निवीरांना इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेन्स सिविलियन पोस्टसह डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगसह १६ कंपन्यांमध्ये नियुक्तीवेळी आरक्षण दिले जाईल. 

बिहारमध्ये इंटरनेट सेवा बंद
बिहारमधील अनेक जिल्हे अग्निपथच्या आगीत जळत आहेत. आंदोलकांनी तीन दिवसांत अनेक गाड्या जाळल्या आणि अनेक गाड्याही जाळल्या. बिहारची परिस्थिती पाहता बिहार सरकारने राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा हा आदेश उद्यापर्यंत म्हणजेच १९ जूनपर्यंत लागू असेल.

१३ राज्यांत विरोध
केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेविरोधातील हे लोण आता १३ राज्यांत पसरले आहे. बिहारसह उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राज्यात आंदोलकांनी उग्र निदर्शने केली. यात बिहार व तेलंगणध्ये प्रत्येकी एक मिळून दोघांचा मृत्यू झाला.

“इतक्या विरोधाला सामोरं जावं लागेल असं वाटलं नव्हतं" 
अग्निपथ योजनेच्या विरोधात नौदल प्रमुख एडमिरल आर हरी कुमार यांचे मोठे वक्तव्य समोर आले आहे. या योजनेवर इतक्या व्यापक हिंसक विरोधाची अपेक्षा नव्हती, असे नौदल प्रमुख म्हणाले. “मला अशाप्रकारच्या विरोधाची अपेक्षा नव्हती. आम्ही अग्निपथ योजनेवर जवळपास दीड वर्षे काम केले. भारतीय लष्करातील मानव संसाधन व्यवस्थापनातील हे सर्वात मोठे परिवर्तन आहे. योजनेची चुकीची माहिती आणि गैरसमजामुळे याचा विरोध होत आहे,” असं आर हरी कुमार म्हणाले.