नवी दिल्ली - सीमा प्रश्नावरून भारत-चीन यांच्यात तणावाचे वातावरण आहे. हा वाद सुरू झाल्यानतंर भारत सरकारने अनेक चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. एवढेच नाही, तर चिनी कंपन्यांना देण्यात आलेले अनेक कॉन्ट्रॅक्ट्सदेखील सरकारने रद्द केले आहेत. यानंतर आता सरकारची नजर, चीनशी संबंध असणारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवर आहे. उच्च शिक्षणात कन्फ्यूशिअस संस्थांमुळे चीनचा प्रभाव वाढत आहे. यासंदर्भात संरक्षण संस्थांनी सतर्क केल्यानतंर शिक्षण विभागाकडून सात महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची समीक्षा करण्यात येणार आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने आयआयटी, बीएचयू, जेएनयू, एनआयटी आणि चिनी संस्थांसह काही नामवंत शैक्षिक संस्था यांच्यात झालेल्या 54 सामंजस्य करारांची (एमओयू) समीक्षा करण्याचेही ठरवले आहे. यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांनाही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
कन्फ्यूशिअस संस्थांना थेट चिनी भाषा आणि चिनी संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने चिनी शिक्षण मंत्रालयाकडून अर्थसहाय्या केले जाते. अशा पद्धतीच्या प्रचार-प्रसारासंदर्भात अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्यासह जगभरातून चीनवर टीका होत राहिली आहे.
चीनने अक्साई चीनमध्ये 50 हजारहून अधिक सैनिक, टँक्स, क्षेपणास्त्रे आणि तोफांसह भारतासमोर शक्ती प्रदर्शन केले. याशिवाय, चीनने एलएसीवर उत्तराखंड आणि अरुणाचलला लागून असलेल्या भागातही मोठ्या प्रमाणावर सैन्य वाढवले आहे. असे असताना भारताने कन्फ्यूशिअस संस्था आणि एमओयूची समीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संस्थांचा समावेश -सरकारमधील वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात ज्या कन्फयूशिअस संस्थांची समीक्षा करण्यात येणार आहे, त्यात मुंबई विद्यापीठ, वेल्लोर तंत्रशिक्षण संस्था, लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (जालंधर), ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी (सोनीपत), स्कूल ऑफ चायनीज लँग्वेज (कोलकाता), भारथिअर युनिव्हर्सिटी (कोयंबतूर) केआर मंगलम युनिव्हर्सिटी ( गुरुग्राम) यांचा समावेश आहे. नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की दिल्लीतील जवाहर लाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचाही हनबनसोबत एमओयू आहे.
जेएनयूचे सेंटर फॉर चायनीज अँड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीजचे प्रमूख बीआर दीपक यांनी सांगितले, की जेएनयू आणि पेकिंग युनिव्हर्सिटी यांच्यात 2005 मध्येच एमओयू झाला होता. मात्र मंडळाच्या स्थापनेसंदर्भात असहमती झाल्याने संस्थेची स्थापना होऊच शकली नाही. कारण हा एमओयू पाचच वर्षांचा होता. तो आता संपला आहे. मात्र, तो पुन्हा करण्याची चीनी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. मात्र आता विद्यापीठाने यात फारसा रस घेतलेला नाही.'
महत्त्वाच्या बातम्या -
तंबाखूपासून तयार केली कोरोना लस? मानवी चाचणीसाठी मागितली परवानगी...
शुक्रिया मोदी भैया : मुस्लीम महिलांनी पंतप्रधान मोदींच्या फोटोला बांधली राखी, 'या'साठी मानले आभार
100 कोटींचे बजेट, 3 मजले अन् तब्बल 318 खांब... असे असेल अयोध्येतील भव्य राम मंदिर
15 ऑगस्ट : सरकारचा मोठा निर्णय, लष्करी अधिकारी समारंभापर्यंत क्वारंटाइन
युवकाच्या 'जीन्स'मध्ये घुसला 'कोब्रा', खांबाला धरून काढावी लागली अख्खी रात्र; मग...