अयोध्या सुनावणीच्या रेकॉर्डिंगचा प्रशासकीय पातळीवर विचार - सर्वाेच्च न्यायालय

६ ऑगस्टपासून ही सुनावणी न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुरू होणार

नवी दिल्ली : अयोध्या जमीन वादाच्या सुनावणीचे रोजच्या रोजचे रेकॉर्डिंग केले जावे की नाही, या मागणीचा आम्ही प्रशासकीय पातळीवर विचार करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.

६ ऑगस्टपासून ही सुनावणी न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुरू होणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी ज्येष्ठ प्रचारक के. एन. गोविंदाचार्य यांनी केलेल्या याचिकेत अयोध्या खटल्याची दैनंदिन सुनावणीचे रेकॉर्डिंग केले जावे, अशी मागणी केली होती व ही याचिका न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस होती.

सुनावणीचे थेट रेकॉर्डिंग करण्यासाठी उपकरण आमच्याकडे आहे की नाही हे आम्हाला माहीत नाही, असे गोविंदाचार्य यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांना खंडपीठाने सांगितले. सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात अडचणी असतील तर सुनावणीचे रेकॉर्डिंग केले जाऊ शकेल, असे विकास सिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले.

खंडपीठाने याचिका तातडीने सुनावणीस घेण्यास नकार देऊन हा प्रश्न काहीसा संस्थात्मक आहे, असे निरीक्षण नोंदविले. मागणीचा
विचार प्रशासकीय पातळीवर केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने आम्ही ६ आॅगस्टपासून रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाची सुनावणी रोजच्या रोज घेऊ, असे २ आॅगस्ट रोजी म्हटले होते. राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील अशा या विषयावर मध्यस्थांच्या माध्यमातून तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेऊनही अपयशी ठरले आहेत.