‘साधी तक्रार पुरेशी नाही; ती पत्नीछळाचा गुन्हा ठरत नाही’; सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

विवाहितेच्या छळाच्या तक्रारीत सर्वसाधारण, अस्पष्ट व तपशीलविरहित आरोप असल्यास  ४९८ (अ) आयपीसीचा गुन्हा होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती 
लोकमत न्यूज नेटवर्क  

नवी दिल्ली : विवाहितेच्या छळाच्या तक्रारीत सर्वसाधारण, अस्पष्ट व तपशीलविरहित आरोप असल्यास  ४९८ (अ) आयपीसीचा गुन्हा होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तक्रारदार महिलेचा विवाह पीयूष जैन  यांच्याशी २०२१ मध्ये झाला. विवाहात मुलीच्या  कुटुंबीयांनी भेटवस्तू दिल्या; परंतु त्यानंतर सासू, सासरे व नणंदेने अधिकच्या हुंड्याची मागणी केल्याचे महिलेने फिर्यादीत म्हटले. पतीने “अप्राकृतिक संबंध” ठेवल्याचा आरोपही केला. २०२२ मध्ये नागपूर येथे पती, सासू सासरे व नणंदेवर ४९८ (अ) भादंविचा  गुन्हा दाखल झाला. नंतर यात कलम ३७७ व ५०६ वाढवण्यात आले. 

हा न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग

नागपूर खंडपीठाने खटला रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारीतील आरोप सर्वसाधारण, अस्पष्ट असल्याचे म्हटले. फक्त साधारण आरोपांवर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध खटला चालू ठेवता येणार नाही. सासू, सासरे व नणंदेविरुद्ध कार्यवाही सुरू ठेवणे हा न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल, असे म्हणत गुन्हा रद्द केला. मात्र, पतीविरुद्धचा खटला चालवण्यास मान्यता दिली. 

फक्त साधारण आरोपांवर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध खटला चालू ठेवता येणार नाही. पती किंवा नातेवाइकांनी हुंड्यासाठी केलेला छळ इतका तीव्र असावा की, त्यामुळे स्त्री आत्महत्या किंवा स्वतःच्या जिवाला किंवा धोका निर्माण करण्यास प्रवृत्त होईल, असा छळ भादंवि ४९८-अ (८५ बीएनएस) अंतर्गत क्रूरता ठरतो. 
सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन व न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर