8व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी बातमी; सरकार या 35 पदांवर करणार नवीन नियुक्त्या

8th Pay Commission Salary Slab: 8वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने पावले उचलली आहेत.

8th Pay Commission Salary Structure: केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या दिशेने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने आयोगासाठी 35 पदे भरण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. यावरुन असे दिसून येते की, सरकार लवकरच वेतन आयोगाची रचना आणि कार्ये औपचारिकरित्या सुरू करू शकते. याचा फायदा देशभरातील 47.८५ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८.६२ लाख पेन्शनधारकांना होऊ शकतो.

आयोगासाठी 35 पदांवर नियुक्ती 
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 17 एप्रिल 2025 रोजी अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, आठव्या वेतन आयोगासाठी 35 पदांवर नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. या सर्व नियुक्त्या प्रतिनियुक्ती आधारावर असतील. या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ आयोगाच्या स्थापनेच्या तारखेपासून तो बंद होईपर्यंत प्रभावी राहील.

या नियुक्त्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) मार्गदर्शक तत्वांनुसार केल्या जातील. संबंधित विभागांकडून पात्र अधिकाऱ्यांची नावे मागवण्यात आली आहेत.

आयोगाचे प्रमुख मुद्दे काय असतील?
रिपोर्टनुसार, आठव्या वेतन आयोगात काही महत्त्वाचे बदल दिसून येऊ शकतात. यापैकी फिटमेंट फॅक्टरमधील वाढ सर्वात प्रमुख आहे. सध्या फिटमेंट फॅक्टर 2.57 आहे, जो 2.85 पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. यामुळे सर्व सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ पगारात भरगोस वाढ होईल.

याशिवाय, सध्याचा महागाई भत्ता नवीन मूळ पगारात विलीन केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते नव्याने मोजले जातील. एचआरए आणि टीएमध्ये देखील सुधारणा होऊ शकते. म्हणजेच, घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता नवीन वेतनश्रेणीच्या आधारे पुन्हा निश्चित केला जाऊ शकतो. तर, पेन्शनची रक्कम वाढवण्यासाठी आणि वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी आयोग विशेष सूचना देऊ शकतो.

पगार किती वाढू शकते?
जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 50000 रुपये असेल आणि तो दिल्लीत काम करत असेल (जिथे एचआरए 30 टक्के आहे), तर अंदाजे गणना खालीलप्रमाणे असू शकते.

उदा:- बेसिक पे × फिटमेंट फॅक्टर (2.85) = 1,42,500

+ HRA (15,000) = 1,57,500 (अंदाजे ग्रॉस सॅलरी)

1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार

मागील 7वाा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला होता. आता नवीन आठवा वेतन आयोगही 10 वर्षांनंतर, म्हणजेच जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतो.