७० वर्षांनी देशात चित्ते गुरगुरणार; शनिवारी राष्ट्रीय उद्यानात होणार दाखल

१९४८ मध्ये छत्तीसगढच्या कोरिया भागात रामगढच्या जंगलात महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव यांनी देशातील अखेरचे तीन चित्ते मारले होते.

भोपाळ : देशातून लुप्त झालेल्या चित्त्याची ७० वर्षांनी वापसी होणार आहे. मध्य प्रदेशच्या कुनो-पालपूर राष्ट्रीय अभयारण्यात १७ सप्टेंबर रोजी चित्ते दाखल होतील. मध्य प्रदेशचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक जे. एस. चौहान यांनी सांगितले की, चित्त्यांना आफ्रिकी देश नामिबियातून राजस्थानच्या जयपूरमध्ये आणले जाईल. त्यानंतर एका हेलिकॉप्टरद्वारे १७ सप्टेंबरच्या सकाळी कुनो-पालपूरमध्ये आणले जाईल. छोटे हेलिकॉप्टर असल्यास चित्त्यांना जयपूरहून कुनो-पालपूरमध्ये स्थानांतरित करण्यासाठी दोन विमानांची गरज भासेल.

पंतप्रधान सोडणार जंगलात 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ सप्टेंबर रोजी चित्त्यांना जंगलात सोडणार आहेत. यासाठी विशेष अधिवास तयार करण्यात आला आहे. एक महिनाभर चित्त्यांना येथे ठेवले जाईल. 

महाराजा रामानुज यांनी मारला होता अखेरचा चित्ता

१९४८ मध्ये छत्तीसगढच्या कोरिया भागात रामगढच्या जंगलात महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव यांनी देशातील अखेरचे तीन चित्ते मारले होते. १६ व्या शतकात देशात हजारो चित्ते होते; परंतु राजा-महाराजांनी केलेल्या शिकारीमुळे त्यांची संख्या कमी होत गेली. १९५२ मध्ये भारत सरकारने चित्त्याला विलुप्त प्रजाती घोषित केले. संपूर्ण जगात सध्या केवळ ७,००० चित्ते अस्तित्वात आहेत व यातील बहुतांश चित्ते आफ्रिकेच्या जंगलात आहेत.

घटनाक्रम
१९५५ मध्ये आंध्र सरकारच्या वन्य प्राणी बोर्डाने राज्याच्या दोन जिल्ह्यांत इराणहून दोन चिते भारतात आणण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. साठच्या दशकात केनिया सरकारने भारताला चित्ते देण्याची तयारी दर्शवली होती. १९७० मध्ये भारत सरकारच्या पर्यावरण विभागाने इराण सरकारकडून चित्ते मिळविण्यासाठी चर्चा सुरू केली होती; परंतु इराणमध्ये सत्ताबदल झाल्याने चर्चा ठप्प झाली.

ऑगस्ट २००९ मध्ये इराणने चित्ते पाठविण्याची तयारी दर्शवली होती. त्या बदल्यात त्या देशाला भारतातून एशियाटिक लॉयन पाहिजे होते. भारताने ही मागणी पूर्ण करण्यास नकार दिल्याने चर्चा पुन्हा ठप्प झाली. चित्त्यांच्या पुनर्प्रवेशासाठी मागील दशकात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थानसह १२ राज्यांत अध्ययन करण्यात आले होते. २०१२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आफ्रिकी चित्ते आणण्यावर रोख लावली होती. २०२० मध्ये ती रोख हटविण्यात आली. त्यानंतर लगेच या योजनेवर काम सुरू झाले.