६५ दिवसांचं लग्न आणि १३ वर्षांचं भांडण, पती-पत्नीने एकमेकांवर ठोकले ४० खटले, सुप्रीम कोर्टही अवाक्, अखेर...

Legal Battle In Husband & Wife: हल्ली पती-पत्नीच्या वैवाहिक नात्यामध्ये भांडण, मतभेद होणं आणि त्यातून प्रकरण घटस्फोटापर्यंत जाणं ही सामान्य बाब बनली आहे. असा परिस्थितीत आता पती-पत्नीमधील वादाचं एक अजब प्रकरण  समोर आलं आहे. केवळ ६५ दिवस एकत्र राहिलेल्या पती-पत्नीने वादानंतर तब्बल १३ वर्षे कायदेशीर लढाई लढली. त्यानंतर...

हल्ली पती-पत्नीच्या वैवाहिक नात्यामध्ये भांडण, मतभेद होणं आणि त्यातून प्रकरण घटस्फोटापर्यंत जाणं ही सामान्य बाब बनली आहे. असा परिस्थितीत आता पती-पत्नीमधील वादाचं एक अजब प्रकरण  समोर आलं आहे. केवळ ६५ दिवस एकत्र राहिलेल्या पती-पत्नीने वादानंतर तब्बल १३ वर्षे कायदेशीर लढाई लढली. यादरम्यान, या दोघांनीही एकमेकांविरोधात एकेक करून तब्बल ४० खटले दाखल केले. त्यांचं प्रकरण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलं तेव्हा हा सर्व प्रकार पाहून न्यायमूर्तीही अवाक् झाले. न्यायालयांना लढाईचं मैदान बनवणं स्वीकारार्ह नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कठोर भूमिका घेतली. तसेच कायद्याचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्या प्रकरणी या दोघांनाही १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच त्यांचा घटस्फोट तातडीने मंजूर करतानाच भविष्यात एकमेकांविरोधात कुठलही खटला दाखल करण्यास मनाई केली.

याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, सदर दाम्पत्याचा विवाह २०१२ मध्ये झाला होता. मात्र लग्नाला केवळ ६५ दिवस झाले असतानाच पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर गंभीर आरोप करत माहेरी परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हे दोघेही वेगळे राहू लागले. तसेच त्यांच्यामधील वाद कोर्टात पोहोचला. यादरम्यान, मागच्या १३ वर्षांत त्यांनी एकमेकांविरोधात कौटुंबिक न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि इतर ठिकाणी मिळून ४० हून अधिक खटले दाखल केले. हे खटले दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशच्या विविध न्यायालयांमध्ये सुरू होते.

दरम्यान, हे प्रकरण जेव्हा सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती  राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी करताना   परस्परांचा बदला घेण्यासाठी खटले दाखल करण्याचं हे प्रकरण असल्याचं सांगितलं. न्यायमूर्ती म्हणाले की, सदर पती-पत्नी केवळ ६५ दिवस एकत्र राहिले. मात्र दहा वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी कोर्टकचेरीत घालवला. त्यांनी न्यायालयांचा वापर आपल्यासाठी रणांगणांसारखा करून घेतला. त्यामुळे अशा प्रकरणात दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. 

याच आधारावर कोर्टाने दोघांवरही १० हजार रुपयांच्या प्रतीकात्मक दंडाची कारवाई केली. तसेच ही रक्कम सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड संघटनेकडे जमा करण्याचे  आदेश दिले.  याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील कलम १४२ अन्वये आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करत या पती-पत्नीला घटस्फोट मंजूर केला. या दोघांमधील वैवाहिक नातं पूर्णपणे मोडलेलं आहे. तसेच त्याचं पुनरुज्जीवन होण्याची कोणतीही शक्यता नाही आहे, असे निरीक्षण या दोघांचा घटस्फोट मंजूर करताना सर्वोच्च  न्यायालयाने नोंदवले.  एवढंच नाही तर न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर होऊ नये यासाठी दोघांनाही भविष्यात एकमेकांविरोधात न्यायालयात कुठलाही खटला दाखल करता येणार नाही, अशी सक्त ताकिदही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.