Court: राजकारण्यांवरील खटल्यांचा निपटारा करा! महाराष्ट्र, गोव्यातील ४७८ प्रकरणांवर हायकोर्टाचे आदेश

महाराष्ट्र, गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेश दमण-दीव, दादरा आणि नगर हवेलीमधील खासदार व आमदारांवर एकूण ४७८ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई:महाराष्ट्र, गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेश दमण-दीव, दादरा आणि नगर हवेलीमधील खासदार व आमदारांवर एकूण ४७८ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. ही प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याची सूचना न्यायालयाने केली. ४७८ प्रकरणे प्रलंबित खटले असून किमान १३२ प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना अद्याप आरोपींची उपस्थिती निश्चित करायची आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या  खंडपीठाला दिली.

४५ प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने अन्य अर्जांवर सुनावणी घेत आहेत. १४४ प्रकरणांत पुरावे नोंदविण्याचे काम सुरू आहे; तर ३२ प्रकरणांत युक्तिवाद सुरू आहे. १६ प्रकरणांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि पाच प्रकरणांना जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. प्रकरणांवर जलदगतीने सुनावणी घेण्याच्या उच्च न्यायालयाचे निर्देश संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.

न्यायालय काय म्हणाले?

ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी जामिनावर आहे, अशा प्रकरणांमध्ये ट्रायल कोर्टांनी आरोपींना नोटिसा बजावल्या पाहिजेत आणि प्रक्रियेसाठी लवकरात लवकर तारीख निश्चित केली पाहिजे. त्याशिवाय ज्या प्रकरणांत आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले नाहीत, अशा आरोपींवर चार आठवड्यांत आरोप निश्चित करा,  असे निर्देश खंडपीठाने दिले. राज्य सरकारला याचा अहवाल एका महिन्यात देण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १९ डिसेंबर रोजी ठेवली.

३ महिन्यांत निकाल...

संबंधित न्यायालयाने एका महिन्याच्या आता खटले पूर्ण करावेत आणि निकाल देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. महाराष्ट्र, गोवा आणि इतर अनेक केंद्रशासित प्रदेशांमधील न्यायालयांना आरोपींचे पुरावे नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत अडकलेल्या प्रकरणांमध्ये ३ महिन्यांच्या आत निकाल देण्याची सूचना न्यायालयाने केली.