निवडणूक रोखे योजनेत ४३८ कोटी रुपयांचीच खरेदी

दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यांमध्ये कमी प्रतिसाद

- हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : निवडणूक निधीत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या महत्त्वाकांक्षी निवडणूक रोखे योजनेच्या दुसºया व तिसºया टप्प्यांना तुलनेने कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. रोखे विक्री केवळ स्टेट बँक आॅफ इंडियाकडून (एसबीआय) होत होती. या वर्षी जानेवारीपासून आतापर्यंत ४३८.३० कोटींचे निवडणूक रोखे विकले गेले. तीन टप्प्यांत एकूण ९८० रोखे विकले गेले आहेत. काळ्या पैशांच्या संस्कृतीमुळे राजकीय व्यवस्थेत होणारा भ्रष्टाचार पूर्णत: निपटून काढण्याच्या उद्देशाने सरकारने निवडणूक रोखे योजना आणली होती. एकूण ४३७.३० कोटींचे ९५९ रोखे वठविण्यात आले. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निवडणूक रोखे योजना घोषित केली होती. तसेच दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणगी रोखीत घेण्यासही बंदी घातली होती. याला राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध करीत यामुळे निवडणूक निधीतील अपारदर्शकतेत अधिकच भर पडेल, असे म्हटले होते.

काय आहे योजना?
रोखे खरेदी करणाºयाचे नाव त्यावर नसते. तथापी, रोखे कोणी खरेदी केले, कोणत्या राजकीय पक्षासाठी देणगीदाखल हे रोखे घेतले, याची माहिती स्टेट बँक आॅफ इंडियाकडेच असते. रोखे खरेदीदार व्यक्ती आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देऊ शकतात.

तीन टप्प्यांत विक्री : ‘लोकमत’ने मिळविलेल्या माहितीनुसार, कॉर्पोरेट समूहात या निवडणूक रोखे योजनेबाबत फारसा उत्साह दिसत नाही. मे २०१८ पर्यंत हे रोखे तीन टप्प्यांत विकण्यात आले.

पक्षांनी ४३७.३० कोटी रुपयांचे रोखे वठवून घेतले
वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, राजकीय पक्षांनी ४३७.३० कोटींचे रोखे वठवून घेतले आहेत. विशेष म्हणजे ११ कोटींचे २१ रोखे कोणत्याही नोंदणीकृत
राजकीय पक्षाने सोडवून घेतले नाहीत. त्यामुळे हे रोखे आता निरर्थक ठरले आहेत. रोखे जारी केल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या अवधीतच वठवून घेणे जरुरी असल्याने त्याचे मूल्य
कवडीमोल असेल.

- मार्चमध्ये पहिल्या टप्प्यात २२२ कोटी रुपयांचे ५२० रोखे विकत घेण्यात आले.
- दुसºया टप्प्यात मात्र कमी प्रतिसाद मिळाला आणि २५६ रोख्यांतून ११४.९० कोटी रुपये जमा झाले.
- तिसºया टप्प्यात रोखे विक्रीत आणखी घट झाली. केवळ १०१.२०४ कोटी रुपयांत२०४ रोखे विकले गेले.
- चौथ्या टप्प्यातील रोखेही लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत.