अंकित कन्स्ट्रक्शनवर ४०० वर पानांचे उत्तर

हायकोर्ट : सुनावणी १५ दिवसांसाठी तहकूब

नागपूर : अंकित कन्स्ट्रक्शनला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय का घेतला यासंदर्भात शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ४०० वर पानांचे उत्तर सादर केले आहे. हे प्रकरण गुरुवारी सुनावणीसाठी आले असता कंपनीच्या वकिलांनी उत्तराच्या अभ्यासाकरिता १५ दिवसांचा वेळ घेतला.
शासनाने गैरव्यवहार व अनियमिततेचा ठपका ठेवून अंकित कन्स्ट्रक्शनला २८ जुलै २०१४ पासून पुढील ३ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. या निर्णयाविरुद्ध कंपनीचे व्यवस्थापकीय भागीदार किशोर कन्हेरे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम नागपूर प्रादेशिक विभागात २००७ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनची जनहित याचिका आहे. याप्रकरणात न्यायालयाने अंकित कन्स्ट्रक्शनवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे शासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार शासनाने वरीलप्रमाणे कारवाई केली आहे. ही कारवाई अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अविनाश गोरडे व ॲड. आर. एस. चरपे यांनी बाजू मांडली.