नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने १६व्या जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी केली असून, त्यामध्ये जातनिहाय गणनेचाही समावेश आहे. ही जनगणना २०२७ मध्ये होणार आहे. २०११ नंतर तब्बल १६ वर्षांनी जनगणना पार पडेल. २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत देशभरातून लोकसंख्येशी संबंधित आकडेवारी गोळा केली जाईल. या प्रक्रियेत सुमारे ३४ लाख गणक, पर्यवेक्षक तसेच सुमारे १.३ लाख जनगणना अधिकारी सामील होतील. डिजिटल साधनांचा या प्रक्रियेत अधिकाधिक वापर करण्यात येईल. नागरिकांना स्वयंनोंदणीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाईल. ही भारताची १६वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल.
देशातील लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यांतील बर्फाच्छादित प्रदेशांमध्ये जनगणना १ ऑक्टोबर २०२६ ही तर इतर भागांमध्ये ती १ मार्च २०२७ ही संदर्भ तारीख मानून केली जाणार आहे. जनगणनेसाठी करावयाच्या पूर्वतयारीचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी आढावा घेतला. त्या बैठकीला गृहमंत्रालयाचे सचिव, जनगणना आयुक्त मृत्युंजयकुमार नारायण यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जनगणनेचे दोन टप्पेपहिला टप्पा: प्रत्येक घरात किती जणांचे वास्तव्य आहे, तेथील मालमत्ता, सुविधा यांची माहिती गोळा करणे. दुसरा टप्पा: ‘लोकसंख्या गणना’ म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर माहिती संकलित करणे.
अधिसूचना हा फुसका बारही अधिसूचना हा फुसका बार असल्याचे काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोमवारी म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, या अधिसूचनेत जातनिहाय गणनेचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर केंद्राने पुन्हा एकदा घुमजाव केले आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
आमचे सर्वेक्षण वेगळे: कर्नाटक कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी सांगितले की, राज्य सरकारकडून करण्यात येणारे सामाजिक-शैक्षणिक आणि जातीविषयक सर्वेक्षण हे केंद्र सरकारच्या जातनिहाय गणनेपेक्षा खूप वेगळे आहे. कर्नाटक सरकारने नव्याने जातनिहाय गणना करण्याचा निर्णय घेऊन ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे, असा आरोप केंद्रीय मंत्री आणि ‘भाजप’चे नेते भूपेंद्र यादव यांनी केला.
बहुतांश राजकीय पक्षांना हवी जातीनिहाय जनगणना२०१० मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मंत्रिगट स्थापन झाला. बहुतांश राजकीय पक्षांनी जातीनिहाय जनगणना घेण्याची शिफारस केली होती. यूपीए सरकारने २०११ मध्ये जातींवर आधारित जनगणनेऐवजी सामाजिक-आर्थिक व जातीय सर्वेक्षण केले. जातीविषयक काही माहिती यात गोळा झाली, पण ती पूर्ण प्रसिद्ध झाली नाही.