"काळजावर दगड ठेवून आई वडिलांनी मुलासाठी मागितला मृत्यू"; ३१ वर्षांच्या हरीश राणाची सुन्न करणारी गोष्ट

सुप्रीम कोर्टाकडून इच्छामृत्यूला मंजुरी मिळाल्यानंतर १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीशची होणार सुटका!

SC on Harish Rana Case: गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३१ वर्षीय हरीश राणा याला अखेर इच्छामृत्यूची परवानगी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक ऐतिहासिक निकाल देत हरीशला पॅसिव्ह यूथेनेशिया म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामृत्यू देण्याची परवानगी दिली आहे. देशातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे.

एका अपघाताने होत्याचं नव्हतं झालं

२०१३ मध्ये हरीश राणा चंदिगढ विद्यापीठात बी.टेक.च्या शेवटच्या वर्षाला होता. सिव्हिल इंजिनीअर होण्याचे स्वप्न पाहणारा हरीश रक्षाबंधनाच्या दिवशी होस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. या भीषण अपघातात त्याच्या मेंदूला आणि मणक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तो १०० टक्के दिव्यांग झाला. तेव्हापासून तो केवळ मशीन आणि नळ्यांच्या आधारे श्वास घेत होता.

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल?

न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा संवेदनशील निकाल दिला. न्यायालयाने एम्स रुग्णालयाला खालील निर्देश दिले आहेत. हरीशचे लाईफ सपोर्ट सिस्टम (व्हेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब) टप्प्याटप्प्याने हटवण्यात यावे. ही प्रक्रिया पूर्ण करताना रुग्णाची 'मानवी प्रतिष्ठा राखली जाईल याची काळजी घ्यावी. हरीशला पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये हलवून नैसर्गिक मृत्यूच्या प्रक्रियेला सहकार्य करावे.

कुटुंबाची आर्थिक आणि मानसिक होरपळ

हरीशचे वडील अशोक राणा (६३) आणि आई निर्मला देवी यांनी आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावले होते. हरीशच्या उपचारावर दरमहा ४० ते ५० हजार रुपये खर्च होत होते. मुलाच्या उपचारासाठी त्यांनी दिल्लीतील आपले तीन मजली घरही विकले होते. वडिलांना केवळ ३,५०० रुपये पेन्शन मिळते, अशा परिस्थितीत हा खर्च पेलणे अशक्य झाले होते. "आता आम्ही मुलाच्या दीर्घायुष्यासाठी नाही, तर त्याच्या मुक्तीसाठी प्रार्थना करत आहोत," अशा शब्दांत आईने आपल्या वेदना व्यक्त केल्या होत्या.

'पॅसिव्ह यूथेनेशिया' म्हणजे काय?

भारतात ऍक्टिव्ह यूथेनेशिया (इंजेक्शन देऊन मारणे) बेकायदेशीर आहे. मात्र, २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने पॅसिव्ह यूथेनेशियाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. याचा अर्थ असा की, जर एखादा रुग्ण लाइलाज आजाराने ग्रस्त असेल आणि केवळ उपकरणांच्या आधारे जिवंत असेल, तर त्याचे उपचार थांबवले जातात, जेणेकरून त्याला नैसर्गिक आणि सन्मानपूर्वक मृत्यू मिळावा. संविधानाच्या कलम २१ नुसार, सन्मानाने जगण्यासोबतच सन्मानाने मरण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.