देशात एमबीबीएसच्या १०,६५० जागा वाढणार; ४१ नव्या कॉलेजांना मंजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 21, 2025 13:02 IST2025-10-21T13:02:08+5:302025-10-21T13:02:32+5:30
७५ हजार नवीन वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याचा वैद्यकीय आयोगाचा निर्णय

देशात एमबीबीएसच्या १०,६५० जागा वाढणार; ४१ नव्या कॉलेजांना मंजुरी
लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी १०,६५० नवीन एमबीबीएस जागांना मंजुरी देण्यात आली असून ४१ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.
हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिन २०२४ रोजी केलेल्या पाच वर्षांत ७५,००० नवीन वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याच्या घोषणेच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे. एनएमसीचे अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे देशातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांची संख्या वाढून ८१६ झाली आहे.
डॉ. शेट यांनी सांगितले की, एकूण १७० अर्जांपैकी- ४१ सरकारी व १२९ खासगी महाविद्यालयांचे-परीक्षण करण्यात आले. त्यापैकी मंजूर झालेल्या १०,६५० जागांमुळे देशातील एकूण एमबीबीएस सीट्सची संख्या आता १,३७,६०० झाली आहे. यामध्ये ‘इन्स्टिट्यूट्स ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स’ मधील जागांचाही समावेश आहे.पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी एनएमसीला ३,५०० हून अधिक नवीन व नूतनीकरणाच्या जागांसाठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामधून सुमारे ५,००० नवीन पीजी सीट्स वाढविण्याचा अंदाज आहे.
अर्ज सादर करण्याचे पोर्टल नोव्हेंबरला
एनएमसीने सांगितले की, सर्व मंजुरी प्रक्रिया व सल्लामसलत ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण केल्या जातील. आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी मान्यता, परीक्षा आणि सीट मॅट्रिक्ससंबंधी वेळापत्रकाचा आराखडा लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. तसेच २०२५-२६ साठी अर्ज सादर करण्याचे पोर्टल नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला उघडले जाईल.
डॉ. शेट यांनी विशेष नमूद केले की, यावर्षी पहिल्यांदाच मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्डच्या निर्णयांविरोधातील सर्व अपील न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय निकाली काढण्यात आली आहेत.
वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी एनएमसी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सोबत भागीदारीत क्लिनिकल रिसर्च म्हणजेच चिकित्सीय संशोधन मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न करत आहे. संशोधनाचा पाया बळकट करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याचीही योजना आखण्यात आली आहे.