जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचे आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे

२७०२ लेखाशीर्ष निधी प्रकरण : मात्र पदरी निराशा?

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर असलेला निधी परस्पर जलयुक्त शिवार अभियानाकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाविरोधात गुरुवारी (दि.२९) जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व गटनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हा निधी वर्ग न करण्याबाबत निवेदन दिले.
दरम्यान, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या भेटीनंतरही शिष्टमंडळाच्या पदरात आश्वासनाशिवाय प्रत्यक्ष ठोस
काही निर्णय पडला नसल्याचे समजते.
गुरुवारी सकाळीच अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे विविध सभापती व विविध पक्षांचे गटनेते यांनी संयुक्तरीत्या विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांची भेट घेत त्यांना निवेदन सादर केले. त्यात जिल्हा परिषदेस सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी व बिगर आदिवासी योजनेंतर्गत २७०२ लेखाशीर्षांतर्गत लघुपाटबंधारे विभागाला नियतव्यय मंजूर झाला आहे. मंजूर नियतव्ययांमधून कामांचे दायित्व वजा जाता शिल्लक अनुदानातून दीडपट मर्यादेस लघुपाटबंधारे विभागाच्या कामांना मान्यता दिल्या आहेत.
परंतु जिल्हा परिषदेला जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे एक पत्र प्राप्त झाले असून त्यात २७०२ लेखाशीर्ष योजनेतून संपूर्ण निधी जिल्ह्णातील जलयुक्त शिवार योजनेकडे वर्ग करण्याचे
आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
हे पत्र म्हणजे जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हक्कावर अतिक्रमण केल्याची भावना जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये निर्माण झाली असून, त्यामुळेच दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या हक्काचा निधी वर्ग करण्यात येऊ नये, असे निवेदनात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)