यंदाही टंचाई कृती आराखड्यात टॅँकरवरच भर

दरवर्षी उन्हाळ्यात भेडसाविणाऱ्या पाणी टंचाईला ऐन वेळी सामना करण्याऐवजी आॅक्टोंबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च व एप्रिल ते जून अशा तीन टप्प्यात उपाययोजना केल्या जाव्यात यासाठी जिल्हा परिेषदेकडून टंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो. त्यात प्रत्येक गावात पिण्याच्या पाण्याचे असलेले स्त्रोत, उद्भवणारी पाणी टंचाई,

ठळक मुद्देजून पर्यंत ३५० टॅँकर लागणार : २८ कोटी येणार खर्च

नाशिक : यंदा पावसाने फिरविलेली पाठ व सप्टेंबरपासूनच भेडसाविणारी पाणी टंचाई पाहता, त्यावर मात करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी टंचाई कृती आराखड्यात टॅँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यावरच भर देण्यात आला असून, जून अखेरपर्यंत जिल्ह्याला ३५० टॅँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागेल असा अंदाज जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या आराखड्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे जिल्ह्यातील भीषण पाणी टंचाई विषयी काळजी व्यक्त करतानाच, दुसरीकडे टंचाई कृती आराखड्याचा पहिला टप्पा संपुष्टात येत असताना प्रशासनाकडून कोणतीही उपाययोजना हाती घेण्यात आलेली नाही.दरवर्षी उन्हाळ्यात भेडसाविणाऱ्या पाणी टंचाईला ऐन वेळी सामना करण्याऐवजी आॅक्टोंबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च व एप्रिल ते जून अशा तीन टप्प्यात उपाययोजना केल्या जाव्यात यासाठी जिल्हा परिेषदेकडून टंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो. त्यात प्रत्येक गावात पिण्याच्या पाण्याचे असलेले स्त्रोत, उद्भवणारी पाणी टंचाई, कराव्या लागणा-या उपायोजनांची माहिती गोळा करण्याबरोबरच त्या त्या तालुक्यातील आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधींच्याही शिफारशींचा विचार केला जातो. साधारण संभाव्य पाणी टंचाईचा सामना करता यावा यासाठी महत्वाच्या उपाययोजना सुचविण्यात येतात. विंधन विहीरी, बुडक्या घेणे, विहीरी खोल करणे, नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती करणे, तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना घेणे अशा प्रकारच्या आठ योजनांच्या अंमलबजावणीनंतरही जर पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही तर टॅँकर, बैलगाडीद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचा शेवटचा पर्याय असतो. अर्थातच या योजना राबविण्यासाठी त्याची सुरूवात आॅक्टोंबर पासूनच केली जावी असा शासनाचा दंडक असला तरी, दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून डिसेंबर वा जानेवारी महिन्यातच कृती आराखडा तयार केला जातो. यंदा जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती व नोव्हेंबर महिन्यातच टॅँकरची संख्या नव्वदीवर पोहोचलेली असताना जिल्हा परिषदेने नोव्हेंबर महिन्यात आराखडा सादर केला. त्यातही बागलाण सारख्या दुष्काळी तालुक्यातील टंचाई परिस्थितीबाबत अर्धसत्य माहिती घेवून आराखडा तयार करण्यात आल्याचा आक्षेप आहे.जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुमारे २८ कोटी रूपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यात १३४१ गावे व १७१४ वाड्यांना यंदा भीषण पाणी टंचाईशी सामना करावा लागणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यात सर्वाधिक १४७५ गावे, वाड्यांना ३३१ टॅँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येणार असून, २४०३ गावे, वाड्यांना विंधन विहीरींची विशेष दुरूस्ती सुचविण्यात आली आहे.