सारांश
कुठल्याही क्षेत्रात पाय रोवून घट्ट उभे राहायचे तर विचारांची व भूमिकांची स्पष्टता असावी लागते. विचारांनाही कृतीची जोड लाभली तरच त्यातील यथार्थता अगर उपयोगिता सिद्ध होते. राजकारणात तर ते अधिकच गरजेचे असते. पण, ‘मनसे’त नेमका त्याचाच अभाव असावा म्हणून की काय; राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची वेळ आली तरी या पक्षाकडून निवडणूक लढण्याबाबतची स्पष्टता होऊ शकलेली नाही, त्यामुळे स्थानिक नेते, कार्यकर्ते व उमेदवारी इच्छुकांतही संभ्रमच दिसून येणे स्वाभाविक ठरले आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात राज ठाकरे यांचा बोलबाला राहिल्याचे दिसून आले होते. अर्थात त्यांच्या ‘मनसे’चे उमेदवार रिंगणात नव्हते, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या विरोधाची भूमिका असली तरी, कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीला मते द्या, असेही त्यांनी स्पष्ट सांगितलेले नव्हते; त्यामुळे प्रचारात गाजूनही मतांचा लाभ विरोधकांना होऊ शकला नव्हता. विधानसभा निवडणुकीत ‘मनसे’ फॅक्टर काही ठिकाणी महत्त्वाचा ठरण्याची अटकळ तेव्हापासूनच बांधण्यात येत आहे; पण काळ पुढे निघून चालला तरी त्याबाबतचा निर्णय या पक्षात होताना दिसत नाही. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या बैठकीतही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही, परिणामी निवडणुकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांची घालमेल वाढून गेली आहे.
मुळात, सत्ताधाऱ्यांच्या प्रबळ तयारीपुढे विरोधकांची शक्ती क्षीण पडत असल्याचे चित्र असल्याने महाआघाडी करून सक्षम पर्याय देण्याची तयारी प्रारंभी केली गेली होती. त्यात मनसेलाही सोबत घेण्याचे चालले होते. मात्र तशी शक्यता आता दुरावल्याने मुंबई, ठाणे, पुणे व नाशिक आदी ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढण्याची अपेक्षा बाळगली जात आहे. पण, तरी मनसेकडून या कधीकाळी राहिलेल्या प्रभाव क्षेत्रात लढण्याबाबतची धाकधूक का बाळगली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणारा आहे.
विशेष म्हणजे, राज ठाकरे यांची कोहिनूर मिल प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाने चौकशी केल्यानंतरही ‘तोंड बंद ठेवणार नाही’, असे त्यांनी स्पष्ट केल्याने विधानसभा निवडणुकीत ते अधिक आक्रमकतेने प्रचारात उतरतील असा अंदाज आहे. पण नेमके चौकशीनंतर त्यांच्या हालचाली थंडावल्याने राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही त्यामागे चौकशीचीच भीती असल्याचे बोलून दाखविले. अर्थात, राज ठाकरे असला दबाव बाळगतील असे त्यांच्या समर्थकांनाही वाटत नाही. शिवाय, दरम्यानच्या काळात ‘मनसे’चे चिटणीस संदीप देशपांडे यांनी नाशकात येऊन एकूणच निवडणूक लढण्याबाबत व उमेदवारीविषयक चाचपणी करून जिल्ह्यातील सर्व जागा लढण्याची माहिती दिली होती. त्यामुळे भाजपच्या वाटेवर असलेले थांबून गेलेले होते. परंतु पुन्हा संभ्रमावस्था ओढवल्याची स्थिती आहे.
‘मनसे’ला सध्या निवडणुकीसाठी कुठेही पोषक वातावरण नाही, असा तर या स्वस्थतेमागील अर्थ निघावाच; पण तसे असले तरी अन्य पक्ष ज्याप्रमाणे मतदारांपर्यंत आपली निशाणी पोहोचवण्यासाठी म्हणून निवडणुकीत उतरतात, तसे ‘मनसे’ का करीत नाही, असाही प्रश्न उपस्थित व्हावा. राज ठाकरे यांचा ज्या नेत्यांना विरोध आहे, त्या नेत्यांचा पक्ष; म्हणजे भाजपही गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पराभूतच होत होता. पण म्हणून त्यांनी निवडणुका लढण्याचे सोडले नाही. शेवटी पक्ष चालवायचा, कार्यकर्त्यांना संधी द्यायची तर ‘निकाल’ माहीत असतानाही ‘निर्णय’ घ्यायचे असतात. त्यातून पक्षासोबतच उमेदवारी करणाऱ्यांचे चेहरेही मतदारांपर्यंत पोहोचतात, पक्षाचे अस्तित्व ठासून व टिकून राहायला तेवढाच हातभार लागतो. पण मनसेमध्ये लढण्याचा निर्णयच होत नसल्याने सारे खोळंबले आहे.
नाशकापुरता विचार करायचा तर, शहरातील तीनही जागा २००९ मध्ये ‘मनसे’कडे होत्या. त्यानंतर महापालिकेतही सत्ता लाभली होती. ती प्रभावी ठरू शकली नाही हा भाग वेगळा, त्यामुळे गेल्या निवडणुकीत सर्वच जागा हातून गेल्या. पण, म्हणून पुन्हा प्रयत्नच सोडून द्यावेत, हे योग्य ठरू नये. कार्यकर्त्यांच्या उत्साहावर, अपेक्षांवर व प्रयत्नांवरही ते पाणी फिरणारेच म्हणवेल. शिवाय, गेल्यावेळी पराभव वाट्यास आलेला असला, तरी १०.३७ टक्के नाशिककरांनी ‘मनसे’ला पसंती दिली होती हेही विसरता येऊ नये. सदर मतदार टिकवण्यासाठी तरी हा पक्ष लढेल काय, हेच औत्सुक्याचे आहे.