मतदार यादी पुनरिक्षण कामकाजाचे पितळ उघडे

नाशिक: मागील महिन्यात निवडणूक शाखेने मतदार यादीचे शुद्धीकरण झाल्याचा दावा करीत ५४ हजार दुबार नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचे आणि ४१ हजार नवमतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा दावा केला होता. मात्र, शिवसेनेने मतदार यादीमध्ये तब्बल दोन लाख नावे अधिक असल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याने आजवर राबविलेल्या मोहिमेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात मतदार यादी पुनरिक्षण मोहीम सातत्याने राबविली जाते. अगदी कोरोनाच्या काळातही मोहीम राबविण्यात आल्याचा दावा करीत यादी शुद्ध झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून वारंवार केला जात होता. मतदार यादी शुद्धीकरण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून मतदार यादीतील मतदारांची दुबार नावे रद्द करणे, त्यांचा शाेध घेण्याचा प्रयत्न करणे, मतदारांच्या नाव-पत्त्याची खात्री करून त्यामध्ये बदल असेल तर तो करणे असा उपक्रम राबविला जातो. बीएलओच्या माध्यमातून मतदारांच्या दारापर्यंत प्रतिनिधी पोहोचून मतदाराबाबतची माहिती जाणून घेतली जाते. जेणेकरून मयत झालेल्यांची नावे वगळली जावी किंवा बदलून गेलेल्यांची नावे दोन्ही ठिकाणी राहू नये, याबाबतची दक्षता घेतली जाते.

परंतु, सर्व प्रक्रिया राबवूनही जिल्ह्यात अशाप्रकारे लाखोंच्या संख्येने मतदारांची नावे आल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून याबाबतची गंभीर दखल घेण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागातील मतदारांची नावे शहरातील मतदार संघाच्या यादीमध्ये समाविष्ट झाल्याची गंभीर बाब शिवसेनेने पुराव्यासह समोर आणली आहे. त्यामुळे मोहिमेच्या सत्यतेबाबतचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बीएलओ यांनी घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष मतदारांची आणि ते राहत असलेल्या ठिकाणांची शहानिशा केल्याचे सांगितले जाते. असे असेल तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात दुबार नावे कशी घुसविण्यात आली, हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह देखील उपस्थित होत आहे.

मतदार यादी पुनर्पडताळणी मोहीम ही अविरत चालणारी प्रक्रिया असल्याने यात सुधारणा करण्याचे आव्हान यंत्रणेपुढे राहणार आहे. असे असले तरी यासाठी यंत्रणेला पुन्हा पहिल्यापासून आणि जादा मनुष्यबळ वापरून यादी अधिक जागरुकतेने पूर्ण करावी लागणार आहे. मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी शुद्ध असणे अपेक्षित असताना शहरातील यादीमध्येच ग्रामीण भागातील नावे समाविष्ट झाल्यामुळे यंत्रणेच्या कामकाजातील मोठा दोषही यानिमित्ताने समोर आला आहे. आता जिल्हा प्रशासन याबाबत कोणती कार्यवाही करणार, याबाबत राजकीय पक्षांचे देखील लक्ष आहे.