जातपडताळणी मिळविण्यासाठी १२ वर्र्षे संघर्ष

अनुसूचित जमातीच्या एका उमेदवारास जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तब्बल एक तपाचा कालावधी लागला आहे. क्षेत्रबंधनाचे कारण पुढे करीत उमेदवारास बारा वर्षे वंचित ठेवण्यात आले होते. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर समितीने आता कुठे जातवैधता प्रमाणपत्र संबंधितास दिले आहे.

नाशिक : अनुसूचित जमातीच्या एका उमेदवारास जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तब्बल एक तपाचा कालावधी लागला आहे. क्षेत्रबंधनाचे कारण पुढे करीत उमेदवारास बारा वर्षे वंचित ठेवण्यात आले होते. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर समितीने आता कुठे जातवैधता प्रमाणपत्र संबंधितास दिले आहे.  जयवंत दिलीप पवार यांनी २००६ मध्ये अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून जातपडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केला होतो. मात्र त्यांचा अर्ज क्षेत्रबंधनाचे कारण दाखवून फेटाळून लावण्यात आला होता. उमेदवाराने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयानेदेखील समितीचा निर्णय कायम राखला होता. क्षेत्रबंधन, राजकीय पार्श्वभूमी याचे कारण पुढे करीत जात पडताळणी समितीने तब्बल १२ वर्षांनी उमेदवारास जातवैधता प्रमाणपत्र अदा केले आहे. यामुळे जातपडताळणी समितीचा ढिम्म कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
जयवंत दिलीप पवार यांनी २००६ मध्ये अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून सर्व कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर जातपडताळणी समितीने त्यांचा अर्ज क्षेत्रबंधनाचे कारणं दाखवून फेटाळून दिला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयानेदेखील समितीचा निर्णय कायम राखला. यामुळे पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी क्षेत्रबंधनाची अट गरजेची नसल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाने या याचिकेचा पुनर्विचार करावा, असे सांगितले. या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांमध्ये उमेदवारास प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश समितीस सप्टेंबर २०१७ ला दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर न सुधारलेल्या जातपडताळणी समितीने दोन महिन्यांनंतर जातवैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने उमेदवाराने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. समितीनेदेखील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आवाहन देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीने दाखल केलेली याचिका खारीज करत उलट समितीची कानउघडणी केली. मात्र तरीदेखील उमेदवारास प्रमाणपत्र देण्यास समितीने ताटकळत ठेवले. आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांनीदेखील समितीस तातडीने प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. उमेदवाराने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अवमान याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान समितीस पुन्हा एकदा फटकारले जाईल पुन्हा समिती सदस्यांनी १८ जून २०१८ रोजी उमेदवारास बोलावून कार्यालयात जातवैधता प्रमाणपत्र अदा केले.