तुकाराम मुंढे यांच्या ‘त्रिसूत्री’विरोधी संघर्षाची ठिणगी

स्थायी समिती बैठक : विकासकामे रोखल्याने सदस्य संतप्त

ठळक मुद्देयापूर्वी झालेली कामे चुकीची होती काय, असा सवाल करत सभापतींसह सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारलानूतन आयुक्तांकडून विकासकामांचे प्रस्ताव थांबविले जात असल्याबद्दल संतप्त भावना व्यक्त

नाशिक : महापालिकेत विकासकामांसाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लावलेल्या ‘त्रिसूत्री’ विरोधात स्थायी समितीच्या बैठकीत तीव्र पडसाद उमटले. यापूर्वी झालेली कामे चुकीची होती काय, असा सवाल करत सभापतींसह सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. नाशिक हे नवी मुंबई नाही, असाही टोला लगावत सदस्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांच्या गरजेची कामे व्हायलाच हवीत, असा पवित्रा घेतला तर शिवसेना सदस्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला.
‘स्थायी’वरील विद्यमान समितीची मुदत २८ फेबु्रवारीला संपुष्टात आली. त्यामुळे बुधवारी सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या कारकिर्दीतील अखेरची सभा घेण्यात आली. सभेत अंदाजपत्रकाला झालेल्या विलंबाबद्दल चर्चा सुरू असतानाच सदस्यांनी नूतन आयुक्तांकडून विकासकामांचे प्रस्ताव थांबविले जात असल्याबद्दल संतप्त भावना व्यक्त केल्या आणि प्रशासनाला जाब विचारला. शिवसेनेचे सदस्य प्रवीण तिदमे यांनी नगरसेवक निधीसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद असूनही विकासकामे रोखण्यात आल्याबद्दल विचारणा केली. त्याबद्दल स्पष्टीकरण देताना मुख्य लेखाधिकारी सुभाष भोर यांनी सांगितले, आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्व कामांचा आढावा घेतला असता त्यात अनेक कामांना निधी उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कामांची गरज, तांत्रिक योग्यता आणि व्यवहार्यता तपासूनच सदर कामे केली जाणार आहेत तर अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी सांगितले, आयुक्तांनी ठरवून दिलेल्या त्रिसूत्रीनुसार कामे केली जातील. स्पीलओव्हर ८०० कोटीच्या वर गेला आहे. त्यामुळे कामांची गरज लक्षात घेऊन येणाºया अंदाजपत्रकात काही कामांचा अंतर्भाव करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी भागवत आरोटे यांनी कार्यादेश दिलेल्या कामांचे काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला असता, पवार यांनी त्रिसूत्रीनुसारच कामे होतील, याचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे सदस्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी सांगितले, लोकप्रतिनिधींनी सांगितलेली कामे होणार नाहीत आणि प्रशासन सांगेल तेच होईल, हा मनमानी कारभार चालणार नाही. लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. कामे थांबविली म्हणजे यापूर्वीच्या आयुक्तांनी चुकीची कामे केली काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.