नाशिक : शहरासह जिल्हाभरात पहिली ते बारावीच्या एकूण ५ हजार ६२६ शाळा आहेत. यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळत असले तरी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये आकारले जाणारे शालेय शुल्क कोरोनाच्या संकटामुळे भरणे पालकांना शक्य होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा स्थितीत काही खासही शाळांकडून ऑनलाईन शिक्षण सुरू असतानाही पालकांकडून शंभर टक्के शुल्क आकारले जात असून, शुल्क भरू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे पालकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत असून, नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशन सारख्या संस्थांनी याविरोधात मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवूनही काही खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मुजोरी सुरूच आहे. तुलनेत अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी मात्र शाळा बंद असल्याने खर्चाच्या होणाऱ्या कपातीचा फायदा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवत शालेय शुल्कात कपात केली आहे. अशा शाळांचे अनुकरण खासगी स्वयंअर्थसाहाय्य शाळांनी करण्याची गरज पालकांकडून व्यक्त होत आहे.
---
ऑनलाईन शाळांमुळे वाचतो खर्च
- शाळा ऑनलाईन असल्याने प्रयोगशाळेतील प्रात्यक्षिकेही होत नाहीत. त्यामुळे प्रयोगशाळा, ग्रंथालयाची देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाचतो.
- शाळेत नियमित विद्यार्थी येत नसल्याने शाळेची नियमित साफसफाई, मैदानाची देखभाल दुरुस्ती यावर अत्यल्प खर्च होतो.
- शाळेत विद्यार्थी असल्याने बाकांची मोडतोड होते. तसेच सर्वच वर्गखोल्यांमध्ये लाईट, फॅन बंद असल्याने विद्युतबिलातही मोठी बचत होते.
---
शंभर टक्के फी कशासाठी ?
ऑनलाईन शाळा सुरू असल्याने शाळेची विद्यार्थी सुरक्षा आणि देखभाल याविषयीची जबाबदारी संपुष्टात आली असून, त्यावर खर्च होत नाही, तर दुसरीकडे ऑनलाईन तासिकांसाठी पालकांना काम सोडून विद्यार्थ्यांसोबत बसावे लागते. त्यासोबतच मोबाईल आणि इंटरनेटसाठी रिचार्जचा खर्चही पालकांनाच येतो, तर मग शाळांना शंभर टक्के फी कशासाठी द्यायची असा प्रश्न आहे.
- विशाल भगत, पालक
---
शाळा प्रत्यक्ष सुरू नसल्याने शाळा व्यवस्थापनाच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होताना दिसते; मात्र पालकांच्या खर्चात वाढ झाली असून, उत्पन्नात मात्र घट झाली आहे. त्यामुळे शाळांनी शंभर टक्के शुल्क न घेता शैक्षणिक शुल्कात व अन्य शुल्कातही पालकांना सवलत देणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिक्षण मिळत नसेल तर शाळा पूर्ण फी कशी आकारू शकतात.
- अंकुश गायखे, पालक
----
नियम पाळणाऱ्या शाळा आणि नियम न पाळणाऱ्या शाळा असे दोन प्रकार आहेत. नियम पाळणाऱ्या शाळा पालकांच्या सहमतीने शुल्क निश्चित करतात. त्यामुळे त्यांची अडचण नाही. कोरोना काळात शाळा बंद आहेत म्हणून खर्च कमी झाले नाही. वीज बिल, घरपट्टी, शिक्षकांचे पगार, इमारतीचे भाडे, देखभाल दुरुस्ती, वीज बिल, फोन बिल सारखे निश्चित खर्च करावेच लागतात. वार्षिक संमेलनांसारखे कार्यक्रम होत नसल्याने खर्चात अत्यल्प कपात होते. अशा परिस्थितीत सामाजिक जबाबदारी म्हणून शाळांनी शुल्कात कपात करणे आवश्यक आहे. नाएसोने २० टक्के सवलत दिली असून, कोरोनात पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जात आहे.
- दिलीप फडके, उपाध्यक्ष नाएसो
--
शाळांची घरपट्टी, वीज बिल, इमारतीची देखभाल दुरुस्ती नियमित खर्च शाळा व्यवस्थापनासमोर आहेत. ते कुठेही कमी झालेले नाही. परंतु, मानधनावरील शिक्षकांना पूर्ण मानधन द्यावे लागते. अशा प्रकारची आव्हाने असतानाही केवळ कोरोना संकटामुळे पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून नाशिप्र मंडळाने शालेय शु्ल्कात ४० ते ६० टक्के सवलत दिली आहे. ही उणीव संस्था देणगीदार आणि इतर सेवाभावी घटकांडून मिळणाऱ्या सहकार्यातून भरून काढण्याचा प्रयत्न करते.
- अश्विनीकुमार येवला, सचिव, नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळ
---
जिल्ह्यातील एकूण शाळा - ५६२६
जि. प. शाळा - ३२६६
महापालिकेच्या शाळा - १०२
अनुदानित शाळा - ८७५
विनाअनुदानित शाळा - २८९
===Photopath===
190621\19nsk_34_19062021_13.jpg
===Caption===
डमी व फोटो