‘सारथी’ प्रकरणात छावा क्रांतिवीर सेना आक्रमक

शासनाने मराठा समाज व कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे ही संस्था स्थापन केलेली आहे. मात्र, या संस्थेवर काही शासकीय अधिकाऱ्यांनी निर्बंध आणून ‘सारथी’च्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसोबतच अन्य उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाचा प्रश्न निर्माण झाला

नाशिक : शासनाने मराठा समाज व कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे ही संस्था स्थापन केलेली आहे. मात्र, या संस्थेवर काही शासकीय अधिकाऱ्यांनी निर्बंध आणून ‘सारथी’च्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसोबतच अन्य उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, अशाप्रकारे मराठा व कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी बाधक ठरणारा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी छावा क्रांतिवीर विद्यार्थी संघटनेतर्फे राज्याचे कॅबिनेटमंत्री छगन भुजबळ यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
मंत्रालयातील काही अधिकाºयांनी ‘सारथी’ या स्वायत्त संस्थेवर अंकुश ठेवताना संस्थेच्या अधिकारांना लगाम लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप छावा क्रांतिवर संघटनेने केला आहे. मराठा समाजासाठी आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीच्या विविध योजना राबविण्यासाठी ‘सारथी’ला कंपनी कायद्यानुसार स्वतंत्र अधिकार देण्यात आले होते. आता सारथीच्या स्वायत्ततेवर निर्बंध लादण्यात आल्याचा आरोप छावा क्रांतिवीर संघटनने केला आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने सुरू केलेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारी बाबूंच्या प्रवृत्तीमुळे जर बंद होणार असेल ते स्वीकारार्ह नसून मुख्यमंत्र्यांनी आपले विशेषाधिकार वापरून याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करतानाच निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही तर राज्यभरात तीव्र आंदोलन स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष अध्यक्ष करण गायकर यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
यावेळी विद्यार्थी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष माळोदे, नितीन दातीर, किरण डोके, विजय खर्जुल, नितीन पाटील, अर्जुन शिरसाठ, सागर पवार, गणेश दळवी, सागर खर्जुल,
रवी भांभिरगे व पदाधिकारी उपस्थित होते.
३ डिसेंबर २०१९ला इतर मागासवर्ग व भटक्या विमुक्त जाती मराठा समाजासाठीच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी कल्याण विभागाच्या वतीने एक परिपत्रक काढले त्यानुसार सरकारच्या परवानगीशिवाय सारथीला एक रुपयाही खर्च करण्याचा अधिकार उरलेला नाही.