व्यापारी संकुलांना महसूल खात्याच्या नोटिसा

नाशिक : घरगुती वापरासाठी बांधकामाची अनुमती घेऊन त्याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या निवासस्थानांची माहिती गोळा करून तहसील कार्यालयाने सव्वाशेहून अधिक जागा मालकांना दंडाच्या नोटिसा बजावल्या

 नाशिक : शहरातील मध्यवस्तीत घरगुती वापरासाठी बांधकामाची अनुमती घेऊन नंतर त्याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, खासगी इमारती, निवासस्थानांची माहिती गोळा करून नाशिक तहसील कार्यालयाने सुमारे सव्वाशेहून अधिक जागा मालकांना दंडाच्या नोटिसा बजावल्या असून, मध्यवस्तीत झालेल्या या कारवाईने मिळकतधारकांची धावपळ उडाली. येत्या आठवडाभरात बिनशेती कराचा भरणा न केल्यास सदर मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार महसूल खात्याने राखून ठेवला आहे. शहरातील कॉलेजरोड, गंगापूररोड, शरणपूररोड, कॅनडा कॉर्नर, रामदास कॉलनी, महात्मानगर, एबीबी सर्कल हा भाग रहिवासक्षेत्रापेक्षा व्यावसायिक अंगाने मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाला असून, बहुमजली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ठिकठिकाणी उभे राहिले आहेत, तर काही रहिवास इमारतींमध्येच कार्यालये, दुकाने, व्यवसाय थाटण्यात आले आहेत. ग्राहकांचा मिळणारा प्रतिसाद पाहता, अनेकांनी या भागातील आपला रहिवास अन्यत्र हलवून उपलब्ध जागेचा वापर वाणिज्य वापरासाठी सुरू केला आहे. तथापि, रहिवास क्षेत्रासाठी बांधकामाची अनुमती घेऊन त्याचा वापर वाणिज्य, व्यवसायासाठी करणे हा जमीन महसूल अधिनियमाचा भंग असल्याची बाब नाशिक तहसीलदार डॉ. राजश्री अहिरराव यांच्या निदर्शनास आल्याने तलाठ्यांच्या दहा पथकाने एबीबी सर्कल येथून पाहणी मोहीम हाती घेतली. या पाहणीत मध्यवस्तीत जवळपास सव्वाशे अशी ठिकाणे आढळली की, ज्यांनी रहिवाससाठी बांधकाम अनुमती घेतली व त्याचा वाणिज्य वापर केला. हे करत असताना बिनशेती कराचा भरणा अथवा बिनशेतीची अनुमती त्यांनी घेतलेली नाही. अशा मालमत्ताधारकांना ते वापरत असलेल्या वर्षापासून दंडाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. येत्या आठवड्यात संबंधितांनी दंडाची रक्कम न भरल्यास त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची तयारी महसूल खात्याने चालविली आहे. मध्यवस्तीतील ही कारवाई शहरातील अन्य भागातही लवकरच राबविली जाणार असल्याची माहिती डॉ. अहिरराव यांनी दिली.