नामुष्की : भगूर पालिकेला गुंडाळावी लागणार योजनाविलास भालेराव ल्ल भगूर
घरकुल योजनेसाठीचा भूखंड उपलब्ध करण्यास भगूर नगरपालिकेला अपयश आल्याने या योजनेसाठी पालिकेला प्राप्त झालेला १६८ कोटींचा निधी व्याजासह परत करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केलेली आहे. यामुळे राज्यातील पहिल्या पालिकेतील घरकुल योजनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही बारगळला आहे.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान प्रकल्पांतर्गत दोन वर्षांपूर्वी भगूर नगरपालिकेला घरकुल योजनेसाठी ९५१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या प्रकल्पांतर्गत घरकुल योजना लागू करण्यासाठी भगूर पालिकेची निवड करण्यात आली होती. अशा प्रकारची योजना मिळणारी भगूर पालिका देशातील एकमेव पालिका ठरली होती. पालिकेला या योजनेसाठी १६८ कोटी रुपये प्राप्तदेखील झाले होते. परंतु ज्या जागेवर १८० घरांची घरकुल योजना राबविण्यात येणार होती त्या जागेवरील झोपडपट्टीचे अतिक्रमण दूर करण्यास आणि जागा ताब्यात घेण्यास पालिकेला प्रयत्न करूही अपयश आल्याने योजना बारगळली आहे.
राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान कार्यक्रमांतर्गत भगूर गावातील सि.स.नं. ९४५अ/क जागेवर १८० घरकुले बांधण्याची योजना मंजूर झाली होती. या १८० घरांसाठी ९५१ कोटी ५६ लाख रुपये लागणार होते. त्याकरिता केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांनी नगरपालिकेला १६८ कोटी ४५ लाख रुपये अनुदान देऊन १५ आॅक्टोबर २०१२ पासून बांधकाम करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार पालिकेने झोपडपट्टीधारकांना घरकुलात घरे दिली जाणार असल्याचे सांगून झोपडपट्टी उठविण्यास सहकार्य करावे असे आवाहन केले होते; परंतु झोपडपट्टीधारकांनी मोर्चा काढून न्यायालयात पालिकेविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल केला होता. मात्र नगरपालिकेच्या मालकीची जागा असल्याने आणि झोपडपट्टीधारकांनाच घरकुले देण्याची योजना असल्याचे सांगून पालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यानंतर पालिकेने पोलीस आयुक्तांना २६ डिसेंबर २०१३, तसेच १ आणि २४ जानेवारी, तसेच २५ मार्च रोजी पालिकेच्या जागेवरील झोपडपट्टीचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलीस आयुक्तांना विनंती पत्र दिले होते.
५ जानेवारी रोजी पोलीस उपआयुक्त डी. एस. स्वामी यांनी भगूरला येऊन झोपडपट्टीची पाहणी करून नागरिकांची बैठकदेखील घेतली होती. मात्र त्यानंतर झोपडपट्टीधारकांनी सहकार्यच न केल्यामुळे अखेर ही योजनाच केंद्राने गुंडाळली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पालिकेला दिलेला १६८ कोटींचा निधी हा व्याजासह पालिकेला परत करावा लागणार आहे. या वृत्तास पालिका प्रशासनाने दुजोरा दिला असला तरी अधिकृतरीत्या कुणीही बोलण्यास तयार नाही.