नाशिक : देशात सर्व मानवी व्यवहारांच्या बाबतीत समान कायदे आहेत. परंतु विवाह, घटस्फोट यासंबंधी मात्र अद्याप एकही कायदा लागू केलेला नाही. त्यासंबंधीचे व्यक्तिगत कायदे हे सर्व धर्मांसाठी वेगवेगळे असून त्या संबंधित रुढींवर, धर्मग्रंथांवर आधारलेल्या व परंपरेने चालत आलेल्या पद्धतींवर आधारित असले तरी अशा प्रकारचे कायदे देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणणारे व सामाजिक न्यायाला बाधा निर्माण करणारे आहेत़ तसेच समान नागरी कायदा हा अत्यंत वादग्रस्त, संवेदनशील व भावनात्मक प्रश्न असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी शनिवारी (दि़१३) केले. संदीप विद्यापीठातील ‘स्कूल आॅफ लॉ’तर्फे आयोजित समान नागरी कायदा या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते़
कर्णिक पुढे म्हणाले की, धर्माला अनुसरून तयार करण्यात आलेल्या देशातील व्यक्तिगत कायद्यांवर धर्माचा जबरदस्त पगडा बसलेला आहे़ व्यक्तिगत कायदे आणि धर्माचा फारसा संबंध नसतो, असा समज आहे. मात्र, व्यक्तिगत कायदे हे धर्माशी संबंधित असून, त्यामुळे ते अपरिवर्तनीय असल्याचे मत कर्णिक यांनी यावेळी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याशी संबंधित सर्व पैलूंचा सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे़़ सर्वांसाठी समान कायदे असावेत व त्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणेही तितकेच आवश्यक आहे़ तिहेरी तलाकसारख्या अनेक कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा तयार करून घटनात्मकदृष्ट्या त्याची अंमलबजावणी करणे योग्य असल्याचे मत डांगरे यांनी व्यक्त केले़
पारंपरिक रूढी व परंपरेवर आधारित असलेले कायदे अयोग्य तसेच समानतेला बाधा आणणारे असल्यामुळे अशा व्यक्तिगत कायद्यांऐवजी सर्वांना लागू होणारा समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणे आवश्यक असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील कीर्ती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले़ यावेळी व्यासपीठावर नॅशनल वुमेन्स लॉयर्स फेडरेशनच्या अध्यक्षा प्रीती शहा, राज्यसभेच्या खासदार यामी याज्ञी, अ‍ॅडव्होकेट इंद्रायणी पटणी, उच्च न्यायालयाच्या वकील सीमा सरनाईक तसेच संदीप विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन. रामचंद्रन, अधिष्ठाता डॉ़ द्विवेदी स्कूल आॅफ लॉ चे प्रमुख धनाजी जाधव आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.धर्मनिरपेक्ष कायद्याची आवश्यकतासमान नागरी कायदा हा धर्मनिरपेक्ष असणे आवश्यक आहे, अन्यथा नागरिकांना देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होण्याची शक्यता असते़ म्हणूनच विविध धर्मांच्या व परंपरेच्या आधारांवर असलेले व्यक्तिगत कायद्यांपेक्षा समान कायदा अंमलात आणणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले.