स्थगिती अतिक्रमणांना, प्रशासन म्हणते फलकांना !

 शहरात बेकायदा राजकीय फलक दिवसेंदिवस वाढत असताना महापालिकेचा विविध कर वसुली आणि अतिक्रमण विभाग मात्र मौन बाळगून आहे. उच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या संकटामुळे शहरातील अतिक्रमणे हटवू नये, अशी सूचना केली असताना प्रत्यक्षात मात्र फलक म्हणजे अतिक्रमण त्यामुळे ते हटवता येत नाही अशी अजब भूमिका विविध कर वसूल विभागाच्या वरिष्ठांनी घेतली आहे.

ठळक मुद्देअजब कारभार : शहरातील फलकबाजी ‘जैसे थे’

नाशिक :  शहरात बेकायदा राजकीय फलक दिवसेंदिवस वाढत असताना महापालिकेचा विविध कर वसुली आणि अतिक्रमण विभाग मात्र मौन बाळगून आहे. उच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या संकटामुळे शहरातील अतिक्रमणे हटवू नये, अशी सूचना केली असताना प्रत्यक्षात मात्र फलक म्हणजे अतिक्रमण त्यामुळे ते हटवता येत नाही अशी अजब भूमिका विविध कर वसूल विभागाच्या वरिष्ठांनी घेतली आहे.शहरात दिवाळीनंतर राजकीय पक्षांचे फलक पुन्हा झळकू लागले आहेत. त्यातच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमुळे राजकीय नेत्यांचे शुभेच्छा फलक तसेच अभिनंदनापासून दशक्रिया विधीपर्यंतचे अनेक फलक शहरभर लागले आहेत. राजकीय नेते, मंत्री यांचे दौरे सुरू झाल्याने त्यांच्या स्वागतासाठीदेखील वाहतूक बेटात आणि रस्त्याच्या कडेला फलक लागल्याने अपघातदेखील होत आहेत. अशाप्रकारच्या फलकबाजीतून नाशिक शहरात खून-मारामाऱ्या आणि सामाजिक तणावाचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी फलक हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रार निवारणासाठी हेल्पलाइन, सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत घेण्याचेदेखील आदेश आहेत. परंतु प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारे कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रार आहे.महापालिकेच्या संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुखांनी तर सध्या कोराेनामुळे अतिक्रमण हटू नये असे आदेश आहेत, असे कारण पुढे केले आहे. मुळात काेरोनाकाळात विस्थापित नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयाची सहानुभूती आहे. परंतु अतिक्रमण या सदरात फलकबाजांचा समावेश करूनदेखील त्यांच्यावर कारवाई न करण्याचा अजब फंडा प्रशासनाने शोधला आहे.कारवाईचे धारिष्ट्य नाहीनिवडणुका जवळ आल्या की फलकांचे पेव फुटते, हे खरे असले तरी परवानगी न घेता फलक लावणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून तसेच त्यांच्याकडे मनपाचे शुल्क प्रलंबित दाखवून नेते आणि उमेदवार तसेच नगरसेवकांनादेखील प्रशासन अडचणीत आणू शकते. परंतु कारवाईचे धारिष्ट्य नसल्याने खातेप्रमुख अशाप्रकारचे कायद्याचे पालन करण्यास कचरत असल्याची चर्चा आहे.