पोस्टमनचे धरणे आंदोलन

मुख्य टपाल कार्यालय व प्रवर अधीक्षक कार्यालयापुढे शहरातील टपालसेवक व पोस्टमन कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करत विविध मागण्यांसाठी घोषणाबाजी केली. दिवसभर दैनंदिन कामकाज पार पाडल्यानंतर दुपारी साडेचार वाजेच्या सुमारास टपाल सेवकांनी निदर्शन करण्यास सुरुवात केली.

ठळक मुद्देआंदोलनाचा दुसरा टप्पा : काळ्याफितीनंतर निदर्शने

नाशिक : येथील मुख्य टपाल कार्यालय व प्रवर अधीक्षक कार्यालयापुढे शहरातील टपालसेवक व पोस्टमन कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करत विविध मागण्यांसाठी घोषणाबाजी केली. दिवसभर दैनंदिन कामकाज पार पाडल्यानंतर दुपारी साडेचार वाजेच्या सुमारास टपाल सेवकांनी निदर्शन करण्यास सुरुवात केली. एकूणच आंदोलनामुळे टपाल खात्याच्या कुठल्याही कामकाजावर परिणाम होऊन सर्वसामान्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास पोस्टमन, ग्रामीण डाकसेवकांकडून संपाचे हत्यार उपसले जाण्याची शक्यता आहे.
टपाल विभागाचा पाठीचा कणा असलेला पोस्टमन, ग्रामीण डाक सेवक हा मागील अनेक वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी संघर्ष करताना दिसून येत आहे. एकीकडे आय.पी.पी.बी आणि वीज सर्वेक्षणासारख्या जबाबदाºया सोपविणाºया सरकारकडून पोस्टमनच्या न्यायहक्कांच्या मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे राष्टÑीय कृती समितीने देशव्यापी आंदोलनाचा आराखडा आखला आहे. त्याची सुरुवात काळ्या फिती लावून कामकाजाने मागील महिन्यात करण्यात आली होती. पोस्टमन हा दुर्लक्षित राहिलेला घटक असून, या घटकाद्वारे सलग तीन दिवस काळ्याफिती बांधून कामकाज केले होते. दुसºया टप्प्यात शुक्रवारी (दि.१४) रोजी पोस्टमन व ग्रामीण डाक सेवकांनी विभागीय टपाल कार्यालय, मुख्य टपाल कार्यालयापुढे निदर्शने केली.
राज्यभरातील पोस्टमन गणवेश भत्त्यापासून अतिरिक्त जागा भरण्यापर्यंतच्या विविध मागण्यांसाठी पोस्टमन कृती समितीच्या नावाखाली एकत्र आले आहेत. सरकारच्या नवनवीन योजना तसेच उंचच उंच इमारतींमुळे कर्मचाºयांवर कामाचा वाढता ताण निर्माण झाला आहे; मात्र सरकारकडून याबाबत लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप पोस्टमनकडून करण्यात आला आहे.
अशा आहेत प्रमुख मागण्या
पोस्टमन, एमटीएस कर्मचाºयांच्या सर्व रिक्त जागा त्वरित भरल्या जाव्या, २५००० नवीन अतिरिक्त जागा राज्यात निर्माण कराव्या, सर्व स्तरावरील मासिक सभेपासूनचे नियोजन करावे, पोस्टमनला दारोदारी जाण्याचा अधिक वेळेचा भत्ता द्यावा, आउट सोर्स पोस्टल एजंट योजना तातडीने बंद करा, कॅश ओव्हरसियर व पोस्टमन मोठ्या प्रमाणात रोकड हाताळतात, त्यांना विमा संरक्षण द्या, एलजीओ परीक्षेमधून अनावश्यक असलेले संगणक कौशल्य चाचणीचा पेपर वगळण्यात यावा, पोस्टमन व एमटीएसचे केडर रिस्ट्रक्चरिंग जुन्या केडरप्रमाणे लागू करावा, बेसिक पगाराचे निर्बंध न घालता संगणक द्यावे.