देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ या भूखंडावर शाळा, खेळाचे मैदान व अन्य उपयोगासाठी आरक्षण आहे. परंतु, हा भूखंड मोफत देण्याचे जागामालकाने महसूलमंत्र्यांना लिखित स्वरूपात दिले. त्यानंतर हा भूखंड
महापालिकेला मोफत ताब्यात मिळणे अपेक्षित असतानाही मनपाच्या नगररचना विभागाच्या अधिकारी आणि जागामालकांच्या संगनमताने शंभर कोटी रुपयांचा टीडीआर मोबदला म्हणून देण्यात आला आणि त्यासाठीदेखील सिन्नर फाट्याला असलेला भूखंड बिटको चौकालगत असल्याचे दाखविण्यात आला. यासंदर्भात माजी नगरसेवक शिवाजी सहाणे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी चौकशी करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. गेल्या महिन्यात २५ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात चौकशीसाठी संबंधित जागामालकाला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, वकिलाची प्रकृती ठिक नसल्याचे सांगून पंधरा दिवसांची मुदत जागामालकाने मागितली होती. त्यानुसार आता
विकासकाने १५ दिवसांची मुदत मागितल्यानंतर झिरवाळ यांनी विनंती मान्य करत, पुढील सुनावणी आता ९ डिसेंबर रोजी होणार आहे.