वाहन सेवांच्या निकषावरही आक्षेप

कृपाशीर्वाद : नियमात नसतानाही गाड्यांचे लाभ; ‘एनपीए’ अलाउन्स अजूनही सुरूच

संदीप भालेराव ल्ल नाशिक
विद्यापीठ नियमनात वित्त व लेखा अधिकारी, तसेच विद्यार्थी कल्याण विभाग अधिकाऱ्यांना वाहन व्यवस्था कशी पुरविण्यात आली, याबाबतची विचारणाही आॅडिट समितीने केली असल्याचे बोलले जात आहे. अशी व्यवस्था देताना त्याबाबतचा ठराव व्यवस्थापन परिषदेत केला आहे काय, याचीदेखील चाचपणी करण्यात आल्याचे समजते.
शासनाने केवळ कुलगुरूंसाठी वाहनाची व्यवस्था केलेली आहे. परंतु आरोग्य विद्यापीठाने वित्त व लेखा अधिकारी, तसेच विद्यार्थी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना-देखील वाहन व्यवस्था पुरविली आहे. अशी व्यवस्था कोणत्या अ‍ॅक्टनुसार केली, अशी विचारणा समितीने केल्याचे समजते. विशेष म्हणजे याबाबतचा कोणताही ठराव व्यवस्थापन परिषदेवर झाला नसल्याची बाब समितीने विद्यापीठाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
आगामी काळात याबाबतचा खुलासा विद्यापीठाला करावा लागू शकतो. तत्कालीन म्हणजेच विद्यापीठाचे पहिले कुलसचिव दुर्गावळे यांनी व्यवस्थापन परिषदेची परवानगी घेऊन वाहन वापरला सुरुवात केली होती. याचा अर्थ ती तशीच सुविधा आताच्याही कुलसचिवांना आहे का? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
विद्यापीठाने वाहन सुविधा पुरविल्यामुळे या अधिकाऱ्यांकडून वाहनांचा पुरेपूर वापर सुरू आहे. संबंधित अधिकारी हे दुपारच्या जेवणासाठी याच वाहनाने घरी जात असतात. म्हणजे केवळ घरी जाण्यायेण्यासाठी त्यांच्या वाहनांचा वापर होत आहे. त्यावर विद्यापीठाचा दरवर्षी लाखोंचा खर्च होत आहे.
एका उपकुलसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला ‘एनपीए’ (नॉन प्रॅक्टीस अलाऊन्स) दिला जात असल्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. उपकुलसचिवपद हे प्रशासकीय पद असताना त्यावर डॉक्टरची त्यावर नियुक्ती करून विद्यापीठाने त्यास ‘एनपीए’ का सुरू केला याचीही विचारणा आॅडिट समितीने केला आहे.
याशिवाय गेल्या चार वर्षांपासून विद्यापीठाने वित्त अधिकारी का नियुक्त केला नाही, असा सवाल उपस्थित करण्याबरोबरच सध्या ज्या अधिकाऱ्याकडे वित्त अधिकारी म्हणून पदभार आहे तेदेखील अपात्र असल्याचा ठपका या समितीने ठेवला असल्याचे समजते. वित्त अधिकारी म्हणून झालेली नेमणूक व त्यास दिलेली वेतनश्रेणी संदर्भातील आक्षेपार्ह कागदपत्रेदेखील समितीने ताब्यात घेतली असल्याचे कळते.
विद्यापीठातील काही क्लेरीकल पदांबाबतचे वाद अनेक वर्षांपासूनचे आहेत. येथील अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपल्याच सहकारी कर्मचाऱ्याच्या पात्रतेविषयी राजभवन, वैद्यकीय विभाग तसेच न्यायालयात तक्रारी केलेल्या आहेत. या पदांवरील कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रेदेखील समितीच्या ताब्यात आली आहेत. त्यामुळे आगामी काळात यातील अनेक गैरप्रकार समोर येण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी विद्यापीठात विद्यार्थीर् कल्याण विभागात असलेल्या अधिकाऱ्यास परीक्षा नियंत्रक आणि नंतर थेट कुलसचिवच केल्याने विद्यापीठातीलच काही अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर एवढी मर्जी कशासाठी, अशी विचारणा केली होती. तीन वर्षांत तीन मोठी पदे कोणाच्या आशीर्वादाने मिळाली याविषयीचे प्रकरण अद्यापही सुरूच आहे. हाही मुद्दा समितीने नोंदला आहे.
दरम्यान, या साऱ्या प्रकरणी कुलगुरुंनी येथील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर खापर फोडले आहे. त्यांनीच आॅडिट समितीला चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करीत स्वत:चा बचाव केला आहे.(समाप्त)