जायकवाडी धरणाच्या पाणीप्रश्नावर विरोधकांचा दिखाऊपणा?

जायकवाडी धरणासाठी नाशिक जिल्ह्यातून पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने दिल्यानंतर जिल्ह्यात भाजपाचा अपवाद वगळता सर्वपक्षीय राजकीय आंदोलने होत असली तरी, या आंदोलनातून निघणारा एकूणच निष्कर्ष पाहता कोणतीही शासकीय यंत्रणा आपल्या अखत्यारित पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नसल्याने शेवटचे अस्त्र म्हणून त्यासाठी थेट राज्याचे सर्वेसर्वा मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालणे हाच पर्याय असल्याचे जाणकाराचे म्हणणे आहे.

नाशिक : जायकवाडी धरणासाठी नाशिक जिल्ह्यातून पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने दिल्यानंतर जिल्ह्यात भाजपाचा अपवाद वगळता सर्वपक्षीय राजकीय आंदोलने होत असली तरी, या आंदोलनातून निघणारा एकूणच निष्कर्ष पाहता कोणतीही शासकीय यंत्रणा आपल्या अखत्यारित पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नसल्याने शेवटचे अस्त्र म्हणून त्यासाठी थेट राज्याचे सर्वेसर्वा मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालणे हाच पर्याय असल्याचे जाणकाराचे म्हणणे आहे. दुर्दैवाने सध्याचे आंदोलन पाहता ‘जखम पायाला व मलम डोक्याला’ लावण्याचा प्रकार सुरू असल्याची टीका होऊ लागली आहे.  जायकवाडी धरणातील तूट भरून काढण्यासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने मंगळवारी जाहीर केल्यानंतर यासंदर्भात सर्वात प्रथम भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी पाणी न सोडण्याची भूमिका घेत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असता, त्यात कॉँग्रेस वगळता सर्वपक्षीय आमदारांनी हजेरी लावली. त्यात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याबरोबरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेण्याचे ठरविण्यात आले. दोन्ही मार्ग योग्य असतानाही भाजपाला वगळून अन्य विरोधी पक्षांनी शहरात विविध मार्गांनी आंदोलने सुरू करून जिल्हाधिकारी तसेच पाटबंधारे खात्याला पत्रे देण्याचा सपाटा लावला आहे. रामकुंडात पाण्यात उतरण्याबरोबरच जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना घेराव घालण्यात आला आहे.  मुळात जिल्ह्यात राज्य सरकारातील एक मंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे दोन खासदार, सत्ताधारी विरोधक मिळून पंधरा आमदार असून, या सर्वांनी पाणीप्रश्नावर पुढाकार घेऊन थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच साकडे घातल्यास त्यांची मध्यस्थीच नाशिकचे पाणी वाचवू शकणार आहे. न्यायालयाने जलदगतीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला, तर पाटबंधारे महामंडळ जलसंपत्ती अधिनियम व उच्च न्यायालयाचा हवाला देत पाणी सोडण्यावर ठाम आहे, अशा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवर आंदोलने करणे म्हणजे एक तर आंदोलकांना पाण्याच्या प्रश्नावर फक्त राजकारण करून भारतीय जनता पक्षाला टार्गेट करण्यातच रस असल्याचे दिसत आहे. अर्थात यात भाजपदेखील मागे नाही.
राजकीय आंदोलनांचा फार्स
गोदावरी महामंंडळाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे एवढेच शासकीय यंत्रणेच्या हाती असून, राजकीय पक्षांची आंदोलने व त्यांची निवेदने फक्त संबंधित विभागाकडे पोहोचविण्याची जबाबदारी आहे. ही वस्तुस्थिती आंदोलने करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनाही ठाऊक आहे, परंतु तरीही निव्वळ नाशिककरांचे तारणहार म्हणून दिखाऊपणा केला जात आहे.