आता झाडे लावल्यानंतरच मिळणार पूर्णत्वाचा दाखला

शहरात वृक्षलागवड करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी झटत असताना दुसरीकडे मात्र बांधकाम करण्याच्या नावाखाली वृक्षतोडदेखील होते. बांधकाम करण्यासाठी सुरक्षिततेच्या नावाखाली एका प्लॉटवर पत्रे ठोकून आत झाडे तोडली जातात.

नाशिक : शहरात वृक्षलागवड करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी झटत असताना दुसरीकडे मात्र बांधकाम करण्याच्या नावाखाली वृक्षतोडदेखील होते. बांधकाम करण्यासाठी सुरक्षिततेच्या नावाखाली एका प्लॉटवर पत्रे ठोकून आत झाडे तोडली जातात. या प्रकाराच्या विरोधात आता महापालिकेचा उद्यान विभाग सरसावला असून, आता बांधकाम करण्याच्या जागी तर पाहणी केली जाईलच, परंतु त्याचबरोबर तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या बदल्यात नवीन वृक्षलागवड केली आहे किंवा नाही हे तपासूनच पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत नाशिक शहरात रस्ते रुंदीकरणाच्या नावाखाली होणारी वृक्षतोड हा वादाचा विषय होता. दरम्यान, महापालिकेने अलीकडील काळात वृक्षतोडीस मर्यादा घालताना सहा विभागांत देवराई फुलविण्याचे काम हाती घेतले आहे. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक प्रभागात देवराई साकारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एकीकडे ही धावपळ सुरू असताना दुसरीकडे मात्र बांधकाम करण्याच्या नावाखाली सर्रास वृक्षतोड होते. एखाद्या प्लॉटवर बांधकाम करताना महापालिकेचा नगररचना विभाग परवानगी घेतो, परंतु त्याचवेळी वृक्षलागवडीसंदर्भात अनामत रक्कम घेतली जाते. परंतु एकदा बांधकाम  करणे सुरू झाल्यानंतर किती झाडे तोडली आणि एकास पाच अशी झाले लावली काय असे काहीच तपासले जात नाही. संबंधितांच्या वृक्षतोडीकडे आणि नव्याने वृक्षलागवण्याकडे कोणाचेही लक्ष नसते. संबंधित मिळकतधारकदेखील पूर्णत्वाचा दाखला घेऊन मोकळा होतो, परंतु नवीन झाडे लावले किंवा नाही तेच तपासले जात नाही.
महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या वतीने मात्र आता यासंदर्भात वृक्षप्राधीकरण समितीमार्फत मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. बांधकामास परवानगी देण्यापूर्वी त्या प्लॉटवर किती झाडे आहेत आणि त्यामुळे एका वृक्षाच्या बदल्यात किती झाडे लावावी लागणार याबाबत संंबंधितांना कळविले जाईल. त्याचप्रमाणे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरदेखील प्रत्यक्षात संबंधित मिळकतधारकाने झाडे लावले आहे किंवा नाही याची पडताळणी केली जाईल आणि त्यानंतरच पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाईल. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर वृक्ष प्राधीकरण समितीवर यासंदर्भात प्रस्ताव आहे.