शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बेस्ट पतपेढी कोणाच्या ताब्यात? आज मतदान, उद्या फैसला! ठाकरे बंधूंच्या युतीची पहिली कसोटी
2
लंडनमध्ये आज ‘लोकमत ग्लोबल इकॉनॉमिक कन्व्हेन्शन’! भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्यावर मंथन
3
Stock Market Today: शेअर बाजारात तुफान तेजी, ७१८ अंकांच्या तेजीसह बाजार उघडला; Midcap आणि बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी
4
पुन्हा निळ्या ड्रमाची दहशत, ड्रममध्ये सापडला तरुणाचा मृतदेह, पत्नी आणि तीन मुले बेपत्ता  
5
PF मधून १, २ की ३, किती वेळा काढू शकता पैसे? सतत काढण्यापूर्वी पाहा हा महत्त्वाचा नियम
6
‘कबुतर आ आ...’ कधी करावे? दाणे टाकण्यासंदर्भात पालिकेने मागवल्या सूचना; ई-मेल आयडीही दिला
7
मुंबईत इमारतीचा भाग कोसळला, तिघे जखमी; मुसळधार पावसात बचावकार्य सुरु
8
दहीहंडीच्या दिवशी वाहतूक पोलिसांनी फोडली कोट्यवधीच्या ‘दंडाची हंडी’; मुंबईत नियमांचे उल्लंघन
9
आपल्या आई, बहिणीचे मतदानावेळचे CCTV फुटेज द्यावे का? राहुल गांधींच्या मागणीवर आयोगाचा सवाल
10
दहीहंडी दुर्घटनेतील महेशच्या कुटुंबाला ५ लाखांचा धनादेश; दहिसर येथे घडला होता दुर्दैवी प्रकार
11
जे भारतात तयार होते तेच खरेदी करा; दिवाळीत ‘डबल बोनस’ मिळणार आहे : पंतप्रधान मोदी
12
फक्त महिला रडत होती म्हणून हुंड्यासाठी छळाचा गुन्हा होत नाही- दिल्ली उच्च न्यायालय
13
लेख: कुठे नाचताय जनाब मुनीर, शुद्धीवर तरी आहात का? चेष्टामस्करीलाही काही मर्यादा असते!
14
पुन्हा निसर्ग कोपला, ढगफुटीने हाहाकार! जम्मू-काश्मिरातील कठुआमध्ये ७ मृत्युमुखी; अनेक जखमी
15
आजचा अग्रलेख: भारताच्या प्रवासाचा ‘रोडमॅप’! विक्रमांपेक्षाही भाषणाचा आशय अधिक महत्त्वाचा
16
वर्गात मुलांनी सरळ रांगेत बसावे की ‘यू’ आकारात? शिक्षकापेक्षा मुले एकमेकांकडून जास्त शिकतात!
17
निवडणूक आयोग भाजपशी हातमिळवणी करून करतोय मतांची चोरी: राहुल गांधींचा आरोप
18
बीड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, नद्या-नाले तुडुंब; जीप वाहून सहा जण अडकल्याची भीषण घटना
19
चिनी बदकांमुळे ‘शटलकॉक’ महाग! लोकांच्या खानपानाच्या सवयी बदलल्या अन् परिणाम किमतींवर झाला...
20
कावड-पालखी सोहळ्यातील ट्रॅक्टरचा अकोला दगडीपुलाजवळ अपघात, २२ भाविक जखमी

उत्पन्न नाही, फी वाढही नको ; सध्याच्या शुल्कातही कपात करा - ग्राहक पंचायत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 27, 2020 17:07 IST

अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तर काहींच्या पगारात कपात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांची आर्थिक घडी विस्कळीत झालेली आहे, त्यामुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यांना उभारण्यासाठी व अशा कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी यंदाच्या वर्षी शाळांनी फी वाढ करू नये, शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही. त्यासाठीचा खर्च कमी होणार असल्याने शाळेची फी ४० ते ५० टक्के कमी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायततर्फे करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देवाढीव शुल्क मागणाऱ्या संस्थांवर कारवाई कराग्राहक पंचात महाराष्ट्रच्या नाशिक विभागाची मागणी

नाशिक : कोरोना व्हायरसचा फटका विविध क्षेत्रांना बसला असून, यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तर काहींच्या पगारात कपात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांची आर्थिक घडी विस्कळीत झालेली आहे, त्यामुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यांना उभारण्यासाठी व अशा कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी यंदाच्या वर्षी शाळांनी फी वाढ करू नये, शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही. त्यासाठीचा खर्च कमी होणार असल्याने शाळेची फी ४० ते ५० टक्के कमी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायत, महाराष्ट्राच्या नाशिक विभागातर्फे करण्यात आली आहे. सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे अडीच ते तीन महिने राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील व्यवहार, उद्योग ठप्प होते. त्यानंतर जून महिन्यात सर्व जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी राज्यसरकार विविध स्तरावरून प्रयत्नशील आहे. अशातच सर्व व्यवहार ठप्प असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. अशा स्थितीत राज्यात लागू असलेल्या शुल्क विनिमय कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, राज्य शासनाने शाळांच्या फीबाबत शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी कोणतीही फी वाढ करू नये. तसेच शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही. त्यामुळे खर्च कमी होणार असल्याने फी कमी करावी, असे निर्देश दि. ८ मे २०२० रोजीच्या आदेशाने दिलेले आहेत. त्यानुसार शासन आदेशीची अंमलबजावणी न करणाºया शाळा व संस्थाचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र नाशिक विभागतर्फे  विभागीय अध्यक्ष प्रा. मार्तंड जोशी, अरुण भार्गवे, जिल्हाध्यक्ष  सुधीर काटकर, महानगराध्यक्ष अ‍ॅड. सुरेंद्र सोनवणे यांनी शिक्षण आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे. ग्राहक पंचायतीच्या मागणी * यंदाच्या वर्षी शाळा, महाविद्यालयांनी फी वाढ करू नये.* शाळेची फी ४० ते ५० टक्के कमी करण्यात यावी. * शासन आदेशाची अंमलबजावणी न करणाºया संस्थाचालकांवर कारवाई करावी.

टॅग्स :Education Sectorशिक्षण क्षेत्रNashikनाशिकSchoolशाळाStudentविद्यार्थीEmployeeकर्मचारी