वाढीव तुकड्यांवरील शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 24, 2019 16:19 IST2019-02-24T16:19:00+5:302019-02-24T16:19:44+5:30
नाशिक : राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. अशा अनुदानित शाळांमधील नैसर्गिक ...
वाढीव तुकड्यांवरील शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात
नाशिक : राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. अशा अनुदानित शाळांमधील नैसर्गिक वाढीव तुकड्यांवर नियुक्त शिक्षक मात्र वर्षानुवर्ष विनावेतन काम करीत असून, त्यांना कोणतेही संरक्षण नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. हा प्रश्न केवळ विनाअनुदानित तुकड्यांच्याबाबतीतच आहे असे नाही तर विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचीही अशीच परिस्थिती आहे.
राज्यात सन २००० पासून कायम विनाअनुदानित शाळांचे धोरण सुरू झाले. या धोरणातील कायम हा शब्द काढून टाकावा यासाठी शिक्षण संस्थाचालकांनी व्यापक प्रयत्न केल्यानंतर २००९ मध्ये या धोरणातील ‘कायम’ हा शब्द काढून टाकण्यात आला. विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेले शिक्षक आजही विनावेतन काम करीत असून, काही संस्थाचालकांकडून शिक्षकांना तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. शाळा विनाअनुदानित असल्यामुळे शिक्षकांची पदेदेखील मंजूर नसल्याने या शिक्षकांच्या नोकºयांना संरक्षणदेखील मिळत नाही. त्यामुळे गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून विनावेतन काम करणाºया शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
अनुदानित शाळांना शासनाचे अनुदान मिळतेच शिवाय आता तर शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगदेखील लागू करण्यात आलेला आहे. परंतु याच अनुदानित शाळांमधील नैसर्गिक वाढीच्या तुकडीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या पदरी मात्र निराशाच आहे. अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांप्रमाणे काम करूनही नैसर्गिक वाढीच्या तुकडीवर शिक्षकांना कामाचा दाम दिला जात नाही ही शोकांतिका आहे. राज्यात अशाप्रकारे नैसर्गिक वाढीच्या तुकडीवर काम करणाºया शिक्षकांची संख्या साडेचार हजार इतकी आहे.
अनुदानित शाळांना जोडून असलेल नैसर्गिक वाढीव वर्ग तुकड्यांवरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना पात्र ठरविण्यासाठी संस्थांकडून रोष्टर आणि शासनाच्या मान्यतेचा प्रश्न पुढे केला जातो. त्यामुळे वाढीव तुकड्यावरील शिक्षक अधिकारापासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे विनावेतन काम करणाºया वाढीव तुकडीवर बहुतांश मागासवर्गीय उमेदवार असल्याने त्यांचा आवाज अद्याप शासनाला ऐकू जात नसल्याचा आरोपही या शिक्षकांकडून केला जात आहे.
