नाशिक महापालिकेत सोयीनेच वाकतो कायदा..

नाशिक- महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या एका सदस्यपदासाठी शिवसेना आणि भाजप यांच्यात स्पर्धा लागली आहे. या एका पदासाठी भाजपाने सोयीने कायदा वागवण्याचे ठरविले आहे. तर विभागीय आयुक्तांनी नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घेत अंग काढून घेतले आहे. लोकसभा निवडणूका संपल्या की, हा विषय प्राधान्याने पटलावर येणार आहेत, त्यातून भाजपा सेनेत संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, निवडणूकीच्या निमित्ताने आयुक्तांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे तो टळला आहेच.

ठळक मुद्देस्थायी समितीचे महत्व किती हे एका पदाच्या वादावरून लक्षात येतेशिवसेनेचा लढा एका जागेसाठीभाजपाची सत्ता असल्याने पक्षाच्या सोयीचे निर्णय होणार हे उघड आहे.

संजय पाठक, नाशिक- महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या एका सदस्यपदासाठी शिवसेना आणि भाजप यांच्यात स्पर्धा लागली आहे. या एका पदासाठी भाजपाने सोयीने कायदा वागवण्याचे ठरविले आहे. तर विभागीय आयुक्तांनी नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घेत अंग काढून घेतले आहे. लोकसभा निवडणूका संपल्या की, हा विषय प्राधान्याने पटलावर येणार आहेत, त्यातून भाजपा सेनेत संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, निवडणूकीच्या निमित्ताने आयुक्तांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे तो टळला आहेच.

महापालिकेच्या स्थायी समितीचे महत्व हे साऱ्यांनाच माहित आहे. लोण्याचा गोळा देणारी ही समिती असल्याने सहाजिकच या समितीत साधे सदस्यपद मिळवण्यासाठी आटापीटा होतो. सभापतीपदासाठी तर आर्थिक देवाण घेवाणीवरून उमेदवारांमध्ये हाणामारीचे समर प्रसंग होईपर्यंत प्रकार घडतात. गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षात महापालिकेच्या स्थायी समितीने हे सगळ बघितले आहे. अमोल जाधव यांच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीत स्थायी समितीच्या सभागृहाचा आखाडा झाला आणि नगरसचिवांनाच धक्काबुक्की झाली. विनायक पांडे यांच्या महापौरपदाच्या काळात तर समसमान सदस्य संख्या असताना चिठ्ठी कशी काढावी याचे कौशल्यच त्यांनी दाखवले. त्यांच्या हस्त कौशल्यामुळे त्यांना नवी मुंबई आणि ठाणे येथे देखील सोयीची चिठ्ठी कशी काढावी यासाठी प्रशिक्षणासाठी बोलवले होते तर सभापतीपदाच्या एका निवडणूकीला स्थगिती आल्यानंतर त्याचा आदेश निवडणूक अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचू नये यासाठी एका कार्यकर्त्याने आदेशच गिळून टाकला. महापालिकेत एका समितीसाठी होणाºया या संघर्षामुळे राज्य सरकारने समिती सदस्यांची निवडणूक हा प्रकारच वगळून टाकला आणि पक्षीय तौलनिक बळाचे नवे परीमाण आणले. सभापतपदाची निवडणूक राजकिय हातातून काढून घेऊन विभागीय आयुक्तांकडे सोपवली. परंतु तरीही समितीसाठी होणारा सत्ता संघर्ष कमी झालेला नाही. पक्षीय तौलनिक बळामुळे एका पक्षाचे किती सदस्य समितीच जातील हे अगोदरच ठरलेले असते. त्यामुळे समितीत दोन वर्षांऐवजी एका वर्षासाठीच संधी देण्याचे देखील नवे लाभाचे तंत्र सुरू झाले.

सध्याचा विषय हाच आहे की समितीत भाजपाचे बहुमत आहे. आणि १६ पैकी नऊ सदस्य भाजपाचे असतात. सहाजिकच सातपूर येथील भाजपाच्या एका सदस्याच्या निधनामुळे भाजपाचे पक्षीय तौलनिक बळ घटले आणि त्या जागेवर लगोलग सेनेने दावा सांगितला. सेनेने न्यायलयात धाव घेतली परंतु त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविले आणि विभागीय आयुक्तांनी पक्षीय तौलनिक बळ ठरविण्याचा आधिकार हा महासभेचा असतो असे सांगून हा विषय परत पाठविला. भाजपाच्या महापौर असल्याने त्या अधिकाराचा आपल्या पक्षासाठीच वापर करणार हे उघड आहे. परंतु त्यातून शासनाने कितीही सुधारणा केल्या तरी रूळलेले राजकारण आणि अर्थकारण हे त्याच ठिकाणी आहे हेही या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे.