नाशिक शहरात लवकरच ‘झोपू’ योजना साकारणार

महापालिकेने यापूर्वी केंद्र शासनाच्या शहरी गरिबांसाठी घरे योजनेअंतर्गत केवळ शासकीय आणि निमशासकीय जागांवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांसाठी योजना राबविली होती. त्यात सुमारे आठ हजार कुटुंबाना लाभ मिळाला आहे. मात्र, झोपडपट्टीवासीयांच्या राहत्या घराच्या ठिकाणी घरे नसल्याने मोठी अडचण झाली होती, परंतु आता नव्या योजनेत आहे त्याच भागात घरे मिळतील.

ठळक मुद्देप्राधिकरणाचा प्रस्ताव शासनाला सादर आयुक्त राहणार प्राधीकरणाचे सीईओ १५९ झोपडपट्ट्यांना लाभ

नाशिक - शहरातील सुमारे १६० झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा लवकरच सुटणार असून यासाठी नियमावलीत स्थगित झोपू नियमावलीस तातडीने मंजुरी द्यावी यासाठी महापालिकेच्या वतीने शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आयुक्तांना सर्वाधिकार असणार आहेत. या योजनेमुळे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सुमारे दोन लाख नागरिकांना हक्काचे घर मिळण्याची शक्यता आहे.

मुंबई आणि ठाण्याच्या धर्तीवर नाशिकशहरात झोपडपट्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यानुसार नाशिक शहराचा दुसरा विकास आराखडा तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर राज्यशासनाने तो २३ मे २०१५ रोजी भागश: मंजूर केला असला तरी विकास नियंत्रण नियमावलीत सादर करण्यात आलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावली मात्र स्थगित ठेवण्यात आली असून, ती अद्याप मंजूर करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, महापालिकेने २०१७-१८ मध्ये शहरातील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यात १६७ झोपडपट्ट्या आढळलेल्या असून, त्यातील आठ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यात केंद्र सरकारच्या शहरी गरिबांना घरे देण्याच्या योजनेत लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित १५९ झोपडपट्ट्यांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या झोपडपट्ट्यात ५५ हजार ५२० कुटूंब असून, १ लाख ९४ हजार ३६८ इतकी लोकसंख्या आहे. या सर्वांना झोपू योजनेत घरे मिळणार आहेत.

यासंदर्भात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासनास पत्र पाठविले असून, त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले जाते. त्यात प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. महापालिकेने प्रस्ताव पाठविताना महापालिका आयुक्तांचीच सीईओपदी नियुक्तीची शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर अन्य काही बदलही केले असून झोपडपट्टीतील नागरिकांना त्यांच्या सध्याच्या क्षेत्राच्या तुलनेत किमान क्षेत्रफळ किती असावे याबाबतची तरतूद असलेली नवी नियमावली असणार आहे. अशाप्रकारच्या प्रस्ताव मंजुरीमुळे शहरातील दीडशेहून अधिक झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना इमारतीत सदनिका मिळणार असून, शहरे स्मार्ट होण्यास मदत मिळणार असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.