नाशिक बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण : 'त्या' शिक्षक, अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

या प्रकरणात संस्था चालक आणि शिक्षक, अधिकारी अशी संगनमताची साखळी कार्यरत असल्याचे चौकशीत समोर आले. 

बोगस शालार्थ आयडी काढून त्याद्वारे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विभागात तब्बल ७९ गुन्हे दाखल झाल्यानंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला आहे. या प्रकरणाची विभागाने इतकी धास्ती घेतली आहे की, त्या प्रकरणाची सुनावणी थेट शिक्षण संचालक, उपसंचालक यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (दि.५) एसएससी बोर्डाच्या कार्यालयात घेण्यात आली. यात काय घडले हे गुलदस्त्यात असले तरी काही मुख्याध्यापक, कर्मचारी यांना अधिक चौकशीसाठी पुणे येथे बोलावण्यात आल्याने या प्रकरणातील गोंधळ अधिकच वाढला आहे.

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

दरम्यान, याबाबत अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. बोगस शालार्थ आयडी काढून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक बी.बी. चव्हाण यांनी विभागातील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. 

त्यानंतर असाच प्रकार नागपूरला उघड झाल्यानंतर राज्यभर त्या प्रकरणी तपासणी सुरू झाली. या प्रकरणात संस्था चालक आणि शिक्षक, अधिकारी अशी संगनमताची साखळी कार्यरत असल्याचे चौकशीत समोर आले. 

आजी-माजी मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकाऱ्यांची चौकशी?

नाशिक विभागातील माध्यमिक विभागाचा गेल्या १२ वर्षातील कारभार यामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या चौकशीत नाशिकमधील आणखी प्रकरणे उघड होणार अशी चर्चा शिक्षण विभागात सुरू असतानाच विभागातील काही आजी-माजी मुख्याध्यापक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांची शिक्षण उपसंचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी झाल्याचे समजते.

 नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या चारही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस शिक्षक भरतीचे प्रकार उघड झाल्यानंतर संबंधितांचे धाबे दणाणले होते. शिक्षण मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात हा प्रकार घडत असल्याने शिक्षण विभागाने चौकशीचे पाऊल उचलले आहे. 

त्यानुसार सोमवारी शिक्षण संचालक, उपसंचालक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. याकरिता माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी सकाळपासून हजर असल्याचे कळते. 

आणखी एक कुरण ?

बोगस आयडी काढून शासनाचे करोडो रुपये लाटल्याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या समितीचा कारभार तरी पारदर्शक होईल का, असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत. या प्रकरणी इथे चौकशी झाल्यानंतर पुन्हा पुणे येथे पाचारण करण्याची काय गरज आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने चालण्यासाठी आता शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनाच कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

अधिकाऱ्यांचे मौन संशयास्पद

गेल्या बारा वर्षातील शिक्षण विभागातील कारभार बघता शिक्षण अधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्यातील उघड न झालेले लागेबांधे या घोटाळ्याचे प्रमुख कारण असल्याचे बोलले जात असून, वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे हा प्रकार वाढत असल्याचे आरोप शिक्षकांकडून होत आहेत. या संदर्भात अधिकारी उपलब्धच होत नसल्याने अधिकृत माहिती देण्याची जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.