नगरपंचायत : पंचायत बरी म्हणण्याची वेळ आल्याच्या प्रतिक्रिया

प्रशासनाच्या लालफितीत नागरी सुविधांना ब्रेक

दिंडोरी : नगरपंचायतीची पहिली निवडणूक होऊन सहा महिन्यांचा काळ उलटला असला तरी येथे कायमस्वरूपी प्रशासकीय अधिकारी न मिळाल्याने विकासकामे तर सोडाच साधी दुरु स्तीचीही कामे होत नसल्याने पदाधिकारी प्रभारी प्रशासनाच्या लालफिती कारभारापुढे हतबल झाल्याचे चित्र आहे. प्रभारी मुख्याधिकारी व पदाधिकारी यांच्यात दुरावा निर्माण होत असून त्याचा परिपाक मुख्याधिकारी यांच्या कार्यमुक्तीच्या ठरावापर्यंत गेला आहे.
जोपर्यंत कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी व अभियंता दिले जात नाही तोपर्यंत नगरविकास ठप्प च राहण्याची चिन्ह आहे़ नागरिकांना विविध समस्यांना तर पदाधिकारी नगरसेवकांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.नगरपंचायत पेक्षा ग्रामपंचायत बरी होती म्हणण्याची वेळ आली आहे. शासनाने कायमस्वरूपी प्रशासकीय अधिकारी देण्याची गरज आहे.
दिंडोरी नगरपंचायत होण्यास तांत्रिक विलंब झाल्याने आठ महिने प्रशासकीय कारकीर्द तर आता निवडणूक होऊन सहा महिने उलटले तरी कारभार सुरळीत झालेला नाही़ शासनाने ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायती मध्ये रूपांतर केले परंतु त्यासाठी अधिकारी वर्ग व कामकाजाची रूपरेषा न ठरवल्याने कामकाज लाल फितीत अडकले आहे.प्रभारी मुख्याधिकारी व प्रभारी अभियंता यांची नेमणूक केली असती तरी ते दोन दिवस येत असून त्यांना कामकाज करण्यात मर्यादा येत आहे. अधिकारी येऊ न शकल्यास अनेक वेळा विविध दाखले मिळण्यास विलंब होत जनतेची गैरसोय होत आहे.
सुरवातीला नागरिक समस्या घेऊन आले की कारभार नवीन आहे थांबा म्हणून त्यांची बोळवण होत होती सहा महिने उलटूनही देखभाल दुरुस्तीचे साहित्य खरेदी झाले नसल्याने नगरसेवकांना पदरमोड करत पाईपलाईन स्ट्रीट लाईट दुरु स्ती करावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा होत नाही त्यासाठी उपाय योजना आवश्यक आहे. आरोग्य विभागाचीही परिस्थिती वेगळी नसून साथीच्या रोगांचा प्रार्दुभाव होऊ नये यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहे.
मासिक सभा फार्स ठरत आहे. कामकाजात गती येत नसल्याने पदाधिकारी व मुख्याधिकारी यांच्यात दुरावा वाढत आहे. त्यातूनच सत्ताधारी गटाने सभेत त्यांना कार्यमुक्त करण्याचा ठराव करत कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली आहे़ तर विरोधी नागरी आघाडीने मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करत चर्चेतून मार्ग काढण्याची भूमिका घेत प्रभारी मुख्याधिकारी यांना कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. शासनाने पदांना मान्यता देत त्याच्या भरतीची प्रक्रि या तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे सूतोवाच केल्याने कायमस्वरूपी अधिकारी मिळत कामकाज सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे. (वार्ताहर)