लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : कांदा दरात झालेली घसरण व त्यातून गावोगावी सरकारविरुद्ध शेतक-यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतक-यांना क्विंटलमागे दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेत त्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत कांदाविक्री केलेल्या शेतक-यांनाच पात्र ठरविले. परंतु आता त्या मुदतीत आणखी पंधरा दिवसांनी वाढ करण्यात आली असून, नवीन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत कांदाविक्री केलेल्या शेतक-यांनाही सरकारच्या या मदतीचा लाभ दिला जाणार आहे.
जिल्ह्यात यंदा उन्हाळ कांद्याचे भाव सप्टेंबर अखेरपासूनच घसरण्यास सुरुवात झाली. आॅक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत कांदा अक्षरश: मातीमोल भावात शेतक-यांना विक्री करावा लागला. अनेक शेतक-यांना कांद्याच्या वाहतुकीचा खर्चदेखील निघाला नाही, तर अनेकांनी चाळीतच कांदा ठेवणे पसंत केले. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतक-यांमध्ये सरकारविरुद्ध असंतोष निर्माण होऊन कांदा विक्रीचे पैसे पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना मनिआॅर्डरने पाठवून राग शमविण्याचा प्रयत्न केला. गावोगावी रस्त्यावर कांदा ओतून आंदोलने होत असल्याने आगामी निवडणूक लक्षात घेता, सरकारने शेतकºयांना आपलेसे करण्यासाठी १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या काळात कांदाविक्री केलेल्या शेतक-यांना क्विंटलमागे दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा व दोनशे क्विंटलपर्यंत विक्री केलेल्या कांद्यालाच ते देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शेतक-यांकडून कांदा विक्रीच्या पावत्या, पीकपेरा, सातबारा उतारा व बॅँकेचे खाते क्रमांकाची माहिती सहकार विभागाला सादर करण्यासाठी २५ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार शेतक-यांनी आपली माहिती सहकार विभागाला सादर केली असून, शेतक-यांनी सादर केलेल्या माहितीची छाननी केली जात असतानाच, गुरुवारी राज्य सरकारने पुन्हा शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी १५ डिसेंबरऐवजी ३१ डिसेंबरपर्यंत कांदाविक्री केलेल्या शेतक-यांनाही अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ डिसेंबरनंतर कांदाविक्री केलेल्या शेतक-यांनाही आता याचा लाभ मिळणार आहे.
चौकट===सरकारने मुदतवाढ दिली असली तरी, १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या काळात पंधरा दिवस जिल्ह्यातील बाजार समित्या दिवाळी सणामुळे बंद होत्या. त्यामुळे शेतक-यांसाठी कांदा विक्रीसाठी कमी कालावधी मिळाला. मुळात आॅक्टोबर महिन्यापासून सुरू झालेली कांदा घसरण जानेवारीपर्यंत कायम असून, सरकारचा विशिष्ट कालावधीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय म्हणजे शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार आहे.- राजेंद्र डोखळे, शेतकरी नेते