नाशिककरांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रोची मुख्य भेट देण्यात आली असून, या माध्यमातून नाशिकमध्ये पायाभूत सुविधांवर केंद्र सरकारने लक्ष दिले आहे. मेट्रोचे काम लवकरच सुरू होणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पामुळे आता नाशिक खऱ्या अर्थाने मेट्रो सिटी होणार आहे. त्यासोबतच परवडणाऱ्या घरांना व गृहकर्जावरील अतिरिक्त व्याजदरातील सवलतीलाही एक वर्ष मुतदवाढ देण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना घर घेण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायालाही बुस्ट मिळणार असून, अर्थचक्रालाही गती मिळण्यास मदत होणार आहे.
-रवी महाजन, अध्यक्ष क्रेडाई नाशिक मेट्रो
कोट- २
परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये लागू केलेली ८० ईईए अंतर्गत दीड लाखांपर्यंत मिळणाऱ्या अतिरिक्त सवलतीची मर्यादा एक वर्षाने वाढविली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गृहकर्जाची मर्यादाही एक वर्षाने वाढविली आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाला बुस्ट मिळणार आहे. मात्र, बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी आणि जीएसटी इनपुट क्रेडिटच्या मागणीविषयी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही.
-अभय तातेड, अध्यक्ष, नरेडको
कोट-३
अर्थमंत्र्यांनी आयकराच्या दरांमध्ये बदल केला नाही; मात्र परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष काळजी घेतलेली दिसते. आयकराची असेसमेंट रिओपन करण्याचा कालावधी हा ६ वर्षांवरून ३ वर्षांवर आणून अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांवर विश्वास ठेवलेला दिसतो. छोट्या कंपन्यांची व्याख्या बदलल्यामुळे आता २० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व २ कोटींपेक्षा कमी भांडवल असलेल्या कंपन्यादेखील छोट्या कंपन्या म्हणून संबोधल्या जातील, त्यामुळे बऱ्याच कंपन्यांचे कॉम्प्लिअन्स बर्डन कमी होणार आहे.
-सीए राजेंद्र शेटे, उपाध्यक्ष, नाशिक सीए शाखा
कोट-४
केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिकला मेट्रोच्या माध्यमातून भरघोस निधी दिला आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिकच्या अडकून पडलेल्या व्यावसायांना चालना मिळणार आहे. त्यामुळे नाशिकमधील सर्वच व्यावसायिकांकडून सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत आहे.
प्रफुल्ल संचेती, अध्यक्ष, घाऊक धान्य किराणा
कोट-५
मेट्रोची घोषणा नाशिकच्या विकासाला चालना देणारी आहे. त्यासोबतच रोड, हायवेज, रेल्वे, मेट्रो, सिटीबस आणि इंटरसिटी रेल्वे व मार्ग जोडणीसारख्या पायाभूत विकासात्मक प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यापार उद्योगाला निश्चितच बुस्ट मिळेल, तर नायलॉन पॉलिस्टर कापड स्वस्त होणार असल्याने कापड व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे. मात्र, भारतात कापसाचे भाव वाढत असताना कापसावर कस्टम ड्यूटी लादल्यास कापडाचे भाव वाढण्याची भीती आहे. तसेच विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीमुळे ते परदेशी भांडवलदारांच्या हाती जाण्याचीही भीती आहे.
-दिग्विजय कापडिया, अध्यक्ष, कापड विक्रेते महासंघ
कोट- ६
देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या ट्रान्सपोर्ट उद्योगाला यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सावरण्यासाठी ठोस तरतूद होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तशी कोणतीही घोषणा अर्थसंकल्पात नाही. त्यामुळे सर्व ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राची निराशा झाली आहे. कोरोनानंतरच्या काळात ट्रान्सपोर्ट उद्योग अडचणीत आलेला आहे. त्यात दिवसेंदिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होत असल्याने हा व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे. त्यात यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेलवर पुन्हा कृषी अधिभार लावण्यात आला आहे. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा ग्राहकांवर होणार नाही असे म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
-राजेंद्र फड, अध्यक्ष, नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन
कोट-७
अर्थसंकल्पात नाशिक मेट्रोसाठी २ हजार ९२ कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे. मात्र, शेतकरी कामगारांसाठी भरीव तरतूद नाही. असंघटित कामगार, कोरोना योद्धा, आशा, गटप्रवर्तक आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी, ग्रामरोजगार सेवक, कंत्राटी कर्मचारी यासाठी काहीही नाही. आरोग्य क्षेत्रासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी पायाभूत सुविधांच्या तरतुदीचे स्वागत आहे. आयकरमध्ये कोणत्याही प्रकारे दिलासा नाही. एकूणच निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे.
- राजू देसले, भाकप.