मराठी शाळा बंद करण्याचा डाव

शाळा अनुदानासाठी पात्र घोषित झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा हक्क प्राप्त झाला असे होत नाही असा बदल करून शिक्षण विभागाला नेमके काय सुचवायचे आहे

मुंबई : शाळा अनुदानासाठी पात्र घोषित झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा हक्क प्राप्त झाला असे होत नाही असा बदल करून शिक्षण विभागाला नेमके काय सुचवायचे आहे, असा सवाल मुख्याध्यापक संघटनेकडून करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांच्या मूल्यांकनासाठीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचा नवीन शासन निर्णय जारी केला असून त्यावर शिक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या माध्यमातून मराठी शाळा बंद करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
आधीच शासनाने मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शाळांना अनुदान मिळू नये, म्हणून जाचक अटी लादल्या आहेत. भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर मूल्यांकनात घोषित केलेल्या शाळांची पुनर्तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता अनुदानास पात्र ठरल्यानंतर पुन्हा त्या शाळांची पुनर्तपासणी कशासाठी, असा सवाल संघटना आणि शिक्षकांकडून होत आहे. थोडक्यात या शाळांना आयुष्यभर अनुदान मिळू नये व या शाळा संस्थेने, शिक्षकांनी कंटाळून बंद कराव्यात, हाच विचार शासनाचा असल्याचा आरोप मुख्याध्यापक संघटनेकडून करण्यात आला.