मालेगाव : एलबीटीत घट; नवीन वर्षात उत्पन्नवाढीचे आवाहन

मनपा आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर

 मालेगाव- जवळपास ४०० कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक असलेल्या येथील महानगरपालिकेच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नात गेल्या वर्षी कमालीची घट झालेली आहे. जकातीला पर्याय असणाऱ्या व मनपा उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग असणाऱ्या एलबीटी वसुलीत २० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत असलेली पारगमन शुल्क वसुली येत्या काही दिवसात बंद होण्याची शक्यता आहे. तसेच गृहकर वसुुली गेल्या काही वर्षात ४० टक्क्याच्या पुढे गेलेली नाही. त्यामुळे मनपा प्रशासन व राज्य शासनातर्फे तातडीने काही उपाययोजना अमलात न आणल्यास नवीन वर्ष मालेगाव मनपासाठी आर्थिक संकटमय ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), पारगमन शुल्क (एस्कॉर्ट) व गृहकर वसुली हे मालेगाव मनपाचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने मनपा हद्दीत जकातऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावेळी मालेगावी एलबीटी वसुली कितपत यशस्वी होईल, अशी आशंका व्यक्त केली जात होती. मात्र त्यावेळी मालेगावातील सर्व व्यापाऱ्यांच्या सहकार्याने व तत्कालीन मनपा एलबीटी विभागप्रमुख राजू खैरनार यांच्या नेतृत्वाखाली अवघ्या आठ कर्मचाऱ्यांनी ८७ टक्के एलबीटीची वसुलीची कामगिरी बजावली. हा राज्यातील एलबीटी वसुलीचा उच्चांक होता. या कामगिरीने उत्साहित झालेले मनपा प्रशासन एप्रिल २०१४पासून दुसऱ्या वर्षीच्या वसुलीसाठी उत्साहाने कामाला लागले. मात्र यादरम्यान झालेल्या लोकसभा व पाठोपाठच्या विधानसभा निवडणुकांनी एलबीटी वसुलीचे गणितच बदलून टाकले. दोन्ही निवडणुकांदरम्यान बहुतेक सर्व प्रमुख पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात व जाहीर सभांमधून एलबीटी हटावचे समर्थन केले. महिना - दोन महिन्यात एलबीटी बंद होईल या आशेने येथील व्यापारीवर्गाने एलबीटीकडे पाठ फिरवली. त्याचा विपरीत परिणाम मनपाच्या एलबीटी वसुलीवर झाला.
चालूवर्षी मनपाने ८१ कोटी रुपये एलबीटी वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यानुसार गेल्या आठ महिन्यात ५४ कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मासिक सव्वाचार कोटी रुपये प्रमाणे अवघे ३६ कोटी रुपये वसूल झालेले आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मनपाच्या एलबीटी वसुलीत तब्बल १८ कोटी रुपयांची घट झालेली आहे.
दुसरीकडे मालेगाव मनपाचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणून पारगमन शुल्क वसुलीकडे बघितले जाते. चालू वर्षी मनपास जवळपास ४६ कोटी रुपये पारगमन शुल्क वसुली अपेक्षित आहे. मात्र राज्यभरात या पारगमन शुल्क वसुलीस वाहनधारक, व्यापारी व सर्वसामान्य नागरिकांचा विरोध आहे. या विरोधातून नुकतीच धुळे व भिवंडी मनपाने पारगमन शुल्क वसुली बंद केली आहे. सध्या राज्यात केवळ मालेगाव व सोलापूर मनपा हद्दीतच पारगमन शुुल्क वसुली केली जात आहे. यापूर्वी काही जणांनी या वसुलीविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. आता नवीन राज्य व केंद्र सरकारनेच याप्रश्नी ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनास तब्बल ४६ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नास मुकावे लागणार आहे. गृहकर वसुली हे मनपाचे उत्पन्नाचे तिसरे प्रमुख साधन आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांची विविध कामे, नागरिकांचा अनुत्साह यामुळे मनपाची गृहकर व पाणीपट्टी वसुली अवघ्या तीस ते चाळीस टक्क्याच्या आसपास फिरत आहे. चालूवर्षी एकूण ३२ कोटी रुपये गृहकर वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. ती नेमकी किती वसूल होते हे येत्या मार्चमध्येच समजणार आहे.