नाशिक : स्थानिक विकास निधीतून आमदारांकडून सुचविण्यात येत असलेल्या कामांची संख्या व वर्षाअखेर पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या पाहता, जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत दिवसाकाठी एक विकासकाम पूर्ण झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. चालू आर्थिक वर्षातही जवळपास ५९४ कामांचा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींना सादर केला असला तरी, मार्चअखेरपर्यंत ही सारी कामे पूर्ण होण्याची प्रशासनाला आशा आहे. राज्य सरकारकडून मतदारसंघात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक आमदाराला वर्षाकाठी दोन कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यातूनच संपूर्ण मतदारसंघातून नागरिकांच्या मागणीनुसार कामे जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडे आमदारांकरवी प्रस्ताव सादर केला जातो व अशा कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून, नंतर त्याला प्रशासकीय मान्यता व पुढे कार्यारंभ आदेश देऊन काम पूर्ण केले जाते. कामाच्या प्रगतीवरच संबंधित ठेकेदाराला वा यंत्रणेला देयके अदा केली जातात. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या आर्थिक वर्षात १५ आमदारांना प्राप्त झालेल्या सुमारे ३६ कोटी ६८ लाख ५६ हजार रुपयांच्या निधीतून जवळपास ५९४ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. तर सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीतून ५७० कामे मंजूर करून प्रत्यक्षात हाती घेण्यात आली होती. दोन्ही वर्षांत सुमारे ११६४ इतकी कामे आमदार निधीतून सुरू केली असता, त्यातील ७७७ कामे पूर्ण होऊन त्याचे लोकार्पण ही झाले आहे, तर जवळपास ३८७ कामे अजूनही प्रगतिपथावर आहेत. आमदार निधीतून सुचविण्यात आलेल्या बहुतांशी कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते, अपवाद फक्ततांत्रिक कारणांचा असून, त्यातही विकासकामासाठी जागेचा अभाव वा स्थानिक नागरिकांचा विरोध असला तरच कामे केली जात नाहीत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात आमदारांनी जे काही प्रस्ताव जिल्हा नियोजन विभागाकडे सादर केले आहेत, अशा सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. अशीच परिस्थिती संपलेल्या आर्थिक वर्षाचीही असल्याने शासकीय पातळीवर एकही प्रस्ताव पडून नसल्याचे आढळून आले आहे. आजवर झालेल्या विकासकामांवर ३१ कोटी ७३ लाख ६६ हजार रुपये इतका खर्च झाला असून, जेमतेम चार कोटी ९४ लाख, ९० हजार इतकी रक्कम सन २०१४-१५ या वर्षांसाठी वर्ग करण्यात आली आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षासाठी विद्यमान आमदारांना मिळणारे दोन कोटी व उर्वरित गेल्या वर्षाचा सुमारे पाच कोटींचा निधी अशा जवळपास ३५ कोटी रुपयांच्या खर्चाची कामे केली जाणार आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार आॅगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता गृहीत धरून विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी एप्रिल महिन्यातच मतदारसंघात करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पूर्ततेसाठी पाठविले आहेत. त्यातील बहुतांशी कामांना मंजुरीही देण्यात येऊन सध्या त्यांची निविदा व ठेकेदाराची निश्चिती केली जात आहे. त्यामुळे आमदारांचा कार्यकाल जरी संपुष्टात आला तरी, त्यांनी सुचविलेली कामे मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण होण्यात कोणतीही अडचण नाही. (प्रतिनिधी)