कंपाउंडिंग रद्दमुळे बेकायदा बांधकामे हार्डशिपमध्ये

शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने आणलेल्या कंपाउंडिंग योजनेत दाखल ३५०० प्रकरणांपैकी सुमारे दीड हजार प्रकरणे अडचणीत आली आहेत. उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांपूर्वी स्ट्रक डाउनचे आदेश दिल्याने महापालिकेने या योजनेखालील प्रकरणे जवळपास फेटाळली आहेत.

नाशिक : शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने आणलेल्या कंपाउंडिंग योजनेत दाखल ३५०० प्रकरणांपैकी सुमारे दीड हजार प्रकरणे अडचणीत आली आहेत. उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांपूर्वी स्ट्रक डाउनचे आदेश दिल्याने महापालिकेने या योजनेखालील प्रकरणे जवळपास फेटाळली आहेत. तथापि, यातील पाचशे प्रकरणे या आधीच हार्डशिपमध्ये वर्ग करून मंजूर करण्यात आली आहेत. तर उर्वरित तीन हजारपैकी किमान दीड हजार प्रकरणे याच पद्धतीने मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे दीड हजार प्रकरणांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे मंजूर करण्यासाठी कंपाउंडिंग योजना आखली होती. नाशिकमध्ये गेल्या तीन-चार वर्षांपासून कपाट कोंडीचा विषय गाजत होता. त्यातच ही योजना आल्याने साऱ्याच बेकादेशीर काम करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. शासनाच्या सूचनेनुसार ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली. त्यावेळी २९२३ प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यानंतर पालिकेने पुन्हा शासनाच्या सूचनेनुसार मुदतवाढ दिली होती. ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत देण्यात आलेल्या मुदतवाढीत आणखी ६२६ प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यामुळे एकूण ३५४९ प्रकरणांच्या छाननीची गरज निर्माण झाली होती. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी शासनाच्या नगर रचना विभागाकडून अधिकारी मागवले होते, परंतु त्यावर निर्णय झाला नाही.
अर्थात, महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या स्ट्रक डाउनच्या आदेशाच्या आधीच यातील पाचशे प्रकरणे हार्डशिपमध्ये दाखल करून काही विशेषाधिकार वापरून प्रकरणे नियमित केली आहेत. उर्वरित तीन हजार प्रकरणांपैकी दीड हजार प्रकरणे अशाच प्रकारे नियमित होतील, असा प्रशासनाचा अंदाज असून त्यानंतर दीड हजार प्रकरणांचाच प्रश्न उद्भवणार आहे. त्याबाबत शासन काय भूमिका घेऊन धोरणात बदल करते याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे.
कपाटकोंडी कायम
महापालिकेत प्रामुख्याने कपाटकोंडीमुळे अनेक प्रकरणे रखडली होती. सदनिकातील चटई क्षेत्र मुक्त असतानादेखील सदनिकेत ते सामविष्ट करून मोफत असलेल्या जागेचे ग्राहकांकडून पैसे घेण्यात आले आहेत. यातील किरकोळ बदल हा नियमित होण्यासारखा असतो आणि तो करण्यात आला आहे. परंतु अनेक प्रकरणे ही इतकी बेकायदेशीर आहेत की, ती नियमित होणेदेखील कठीण आहे, अशा प्रकरणांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.