लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावरून पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, जिल्हा परिषदेच्या इतर खातेप्रमुखांपेक्षाही बांधकाम विभागाच्या तीनही कार्यकारी अभियंत्यांची निधी खर्चात मोठी जबाबदारी आहे. वेळेत निधी खर्च करण्यासाठी कामे करा अन्यथा कारवाई झाली तर तुमचीच जबाबदारी राहील अशा शब्दात जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी खातेप्रमुखांना सुनावले.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या बैठकीचे पडसाद उमटले. खातेप्रमुखांकडून त्यांच्या विषयवार आढावा घेतला जात असतानाच त्याची सुरुवात झाली. कृषी समितीच्या आढाव्यात ट्रॅक्टर अनुदानासाठी शेतकऱ्याला वाट पहावी लागत असल्याची बाब स्पष्ट झाल्यानंतर अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी, यापुढे जिल्हा परिषदेचा सेस प्राप्त झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तत्काळ त्याच्या नियोजनाच्या कामाला लागावे. सेसमधून घेतल्या जात असलेल्या योजना व कामांचे नियोजन करण्याबरोबरच संबंधित विषयांना समितीची मान्यता घेण्यासाठी तत्काळ मासिक बैठकांचे आयोजन व त्यात विषयांना मंजुरी घेण्यात यावी. सेसचा निधी प्राप्त होऊनही आठ आठ महिने काहीच करायचे नाही व शेवटच्या तीन, चार महिन्यांत धावपळ करायची हे यापुढे चालणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. निधी खर्चासाठी लवकरच नियमावली तयार केली जात असून, यापुढे स्थायी समितीच्या बैठकीपूर्वी सर्व विषय समित्यांच्या बैठका घेण्यात याव्यात अशा सूचनाही क्षीरसागर यांनी केली. बांधकाम खात्याचा आढावा घेताना तिन्ही कार्यकारी अभियंत्यांना उद्देशून क्षीरसागर यांनी, बैठकांमध्ये वेळ घालविण्यापेक्षा कामावर लक्ष केंद्रित करा अशा शब्दात फटकारले व जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निधी खर्चावरून पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले. या संदर्भात लवकरच आढावाही घेण्यात येईल, मात्र निधी अखर्चित राहणार नाही याची काळजी कार्यकारी अभियंत्यांनी घ्यावी व त्याची जबाबदारी पार पाडावी, जर तुमच्यावर कारवाई झाली तर त्याची जबाबदारीही तुमचीच असेल असे सांगून क्षीरसागर यांनी सर्व विभागांनी प्रशासकीय मान्यता देऊन बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत, त्यांची जबाबदारी आता संपली असून, तुमच्यामुळे अन्य अधिकाºयांवर ठपका नको अशा सूचनाही केल्या. यावेळी कार्यकारी अभियंत्यांकडे सन २०१८-१९ च्या कामांचे किती कार्यारंभ आदेश देणे बाकी आहे याचा आढावाही घेण्यात आला.