पूरग्रस्त उद्योजकांनाही मिळावा मदतीचा हात

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आलेल्या महापुरामुळे अडचणीत आलेल्या व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजकांनादेखील शासनाकडून मदतीचा हात मिळावा, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी केली.

नाशिक : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आलेल्या महापुरामुळे अडचणीत आलेल्या व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजकांनादेखील शासनाकडून मदतीचा हात मिळावा, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी केली.महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये महापुराने सर्वजण हवालदिल झाले आहेत. या पुराचा फटका असंख्य उद्योजक, छोटे-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक आणि किरकोळ विक्रे त्यांना बसला आहे. सध्याच्या मंदीने ग्रासलेल्या क्षेत्रातील नागरिकांचे पुरामुळे होणारे नुकसान सहन करण्याची ताकद अत्यंत क्षीण झालेली आहे. महापूर ओसरला असला तरी झालेले नुकसान व त्याचा परिणाम बघता अशावेळी शासनाने स्वत:हून पुढाकार घेऊन तातडीने त्यांना मदतीचा हात देण्याची गरज आहे.पूरग्रस्त विभागातील प्रत्यक्ष व्यापार, उद्योग आणि व्यवसाय करणाऱ्या महिला उद्योजकांची कर्जे किमान ५० टक्के आणि त्यावरील संपूर्ण व्याज हे माफ केले जावे. लघुतम, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील कारखानदार व सेवा पुरवठादार यांनी घेतलेल्या बँक कर्जाची परतफेडीची मुदत किमान वर्षभर वाढविली पाहिजे. तसेच त्यांचे कर्जावरील व्याज माफ केले जावे. जीएसटीच्या संदर्भात विशेष गांभीर्याने मदतीचा हात देण्याबाबत विचार झाला पाहिजे. सर्वप्रथम जीएसटी भरण्याबाबत किमान ३ ते ६ महिने मुदतवाढ दिली जावी. त्यासाठी कोणतेही व्याज, दंड अशी आकारणी केली जाऊ नये. तसेच पत्रके उशिरा भरली म्हणून कोणताही दंड आकारला जाऊ नये. जो जीएसटी भरावयाचा आहे त्यापैकी किमान तीन महिन्यांची जीएसटी रक्कम ही बिनव्याजी कर्ज म्हणून वापरण्यासाठी सवलत दिली जावी आणि ती पुढे वर्षभरामध्ये फेडण्याची मुभा असावी. नुकसानभरपाई अथवा आर्थिक मदत मिळाल्याने उद्योजक, छोटे-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक आणि फुटकळ विक्रे त्यांना हातभार मिळेल व बाजारपेठेतील वातावरण चांगले व स्थिर होण्यास मदत होईल. याविषयी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन मंडलेचा यांनी केले आहे.स्वतंत्र फंड उभारावाया दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक यांना मदत करावी व याबाबत राज्य शासनाने स्वत:चा असा वेगळा फंड उभा करून त्यातून योग्य असे अर्थसहाय्य करण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी केली आहे.